रिलायन्स एनर्जीकडील दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी कधी वसूल करणार -छगन भुजबळ

नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या वनजमिनीचे प्रश्न तात्काळ मार्गी लावा.

पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत भुजबळांची जोरदार टोलेबाजी.

नागपूर,नाशिक :एकीकडे सामान्य नागरिकांचे वीजबील थकले की विद्युत पुरवठा खंडित केला जातो. मात्र रिलायन्स एनर्जीकडे दोन हजार कोटी रुपयांची रक्कम थकीत असतांना कुठलीही कार्यवाही होत नाही. याबाबत सरकारने तात्काळ लक्ष घालून ही थकीत वसुली करावी. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या वन जमिनींचे प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावे अशी जोरदार मागणी आज माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी नागपूर येथे सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान केली.when recover amount Rs 2,000 crore from Reliance Energy Chhagan Bhujbal

पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करतांना छगन भुजबळ पुढे म्हणाले कीमार्च महिन्यात मंजूर करण्यात आलेल्या तीन लाख एक हजार ३४३ कोटी रुपये तुटीच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होऊन जेमतेम तीन महिन्यांचा कालावधी लोटलेला असतानाच सरकारने बुधवारी विधिमंडळात तब्बल ११ हजार ४४५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. राज्याची तिजोरी रिकामी करून राज्य विकायला काढल्याचा आरोप काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारवर सातत्याने करणाऱ्या भाजप-शिवसेना युती सरकारने गेल्या साडेतीन वर्षांतील १२ अधिवेशनांत मिळून १ लाख ५६ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. मार्च २०१८ च्या अर्थसंकल्पाची मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन आता कुठे अंमलबजावणी सुरू झाली असतानाच पुन्हा ११ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्याने सरकारची आर्थिक शिस्त कोलमडली आहे.युती सरकारच्या चार वर्षाच्या कार्यकाळात राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडल्याचे चित्र  या विक्रमी पुरवणी मागण्यांवरून दिसून येते.     निवडणुकीपूर्वी आश्वासन दिले होते कीआर्थिक शिस्त- आर्थिक सदृढिकरण … ही आर्थिक शिस्त आहे काअर्थसंकल्प मांडताना संपूर्ण वर्षभरातील ताळेबंद सरकारला कसा समजला नाहीया सर्व खर्चाची पूर्व कल्पना असतांना अर्थसंकल्प अधिवेशात याची तरतूद का केली नाही. असा सवाल देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. अर्थसंकल्पीय नियमानुसार मूळ मागणीच्या ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त रकमेच्या पुरवणी मागण्या असू नयेत असे स्पष्ट निर्देश आहेत. परंतु या नियमालाच सरकारने हरताळ फासला आहे. यासाठी भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी) यांनी आपल्या अहवालात ब-याच वेळा ताशेरेही ओढले आहेत.

Anyay pe charcha mahatma phule samata parishad meeting nashik 4feb, अन्याय पे चर्चा, छगन भुजबळ, समर्थक जोडो अभियान, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, जिल्हाध्यक्ष, पदाधिकारी, राज्यकार्यकारिणी बैठक, chhagan bhujbal, कृष्णकांत कुदळे, निषेध, bhujbal samarthak jodo abhiyan, nashik news, Akhil Bharatiya
छगन भुजबळ संग्रहित फोटो

आजमितीला राज्यावरील कर्जाचा बोजा ५ लाख  कोटींवर पोहचला आहे. निधी अभावी अनेक योजना रखडल्या आहेत. असे असताना मूळ अर्थसंकल्पात तरतूद न करता पुरवणी मागणीद्वारे विभागांना हजारो कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जात आहेत. त्याचप्रमाणे राज्याच्या जमा होणा-या एकूण महसुलातही मोठ्या प्रमाणावर घट झाली असून विक्रीकरस्टॅम्प व मुद्रांक शुल्कउत्पादन शुल्क या सारख्या करातून १ लाख ४३ हजार ६४७ कोटी रुपये जमा होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ ८५ हजार १९६ कोटी महसुलाची वसुली झाली आहे. म्हणजे याही वर्षीसुद्धा राज्य महसुली तुटीत जाणार हे निश्चित आहे.  सरकारचा प्रत्येक अर्थसंकल्पीय अंदाज चुकला असून केवळ घोषणा केल्या जात आहेत. अनेक योजना केवळ कागदावरच आहेत. आतापर्यंत काढण्यात आलेल्या पाच लाख कोटींच्या कर्जापैकी भांडवली कामावर किती खर्च झाला आणि दैनंदिन कामांवर किती खर्च झाला याचाही खुलासा होणे आवश्यक आहे.  राज्याला आर्थिक शिस्त लावण्याची भाषा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी मात्र राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडवली असल्याची सडकून टीका त्यांनी राज्यसरकारवर केली.

राज्य सरकारने राज्यात ५० हजार कोटी वृक्ष लागवड करण्याची योजना हाती घेतली आहे. ही योजना चांगली आहे मात्र यासर्व कामाचे ऑडिट देखील होण्याची आवश्यकता आहे. नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांनी मोठ्या संख्येने वनहक्क जमिनींच्या प्रश्नाबाबत मोर्चा काढला यात अबाल वृद्ध सहभागी झाले होते. या मोर्च्यात अक्षरशः त्यांचे पाय रक्तबंबाळ झाले होते. त्याचे हे दावे एक महिन्यात निकाली काढण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. जेव्हा येथील आदिवासी बांधव जिल्हाधिकारी कार्यालयात येतात तेव्हा मात्र त्यांना वृक्ष लागवड मोहिमेअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात १३ कोटी वृक्ष लागवड मोहीम हाती घेण्यात आली असल्याने आम्हाला या दाव्यासाठी वेळ मिळत नसल्याचे बेजबाबदार उत्तर शासकीय अधिकारी देतात ही बाब निंदनीय आहे. सरकारने यात लक्ष घालून तात्काळ वनहक्कांसंदर्भातील सर्व दावे निकाली काढावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

          राज्याच्या उर्जा विभागांवरील तरतुदीबाबत बोलतांना ते म्हणाले की,  एकीकडे सामान्य नागरिकांचे वीज बील थकले तर त्यांची वीज खंडित केली जाते. मात्र रिलायन्स एनर्जीकडे २ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असतांना सरकारकडून वसुली केली जात नाही. रिलायन्स एनर्जीकडे २ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असताना ते अदानी ग्रुपला कंपनी विकता आहे. याकडे सरकारने लक्ष घालून  सामान्य नागरिकांप्रमाणे अदानी आणि अंबानीकडून देखील तात्काळ वसुली करण्याची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारकडून प्रत्येक घराघरात वीज पोहोचल्याचे दावे केले जातात हे सर्व दावे फोल असल्याची टीका त्यांनी केली. तसेच अदानी और अंबानी आपके बस की बात नहीं असे मिश्कीलपणे सांगायलाही भुजबळ विसरले नाही.

          बांधकाम विभागाच्या मागण्यांवर बोलतांना भुजबळ म्हणाले कीटोलमुक्त महाराष्ट्राचे काय झाले त्याचप्रमाणे सरकारकडून सन२०१८ पर्यंत राज्यातील रस्ते खड्डे मुक्त करण्याची घोषणा सन २०१६ मध्ये करण्यात आली होती. मात्र राज्यातील अनेक रस्ते आज खड्डे युक्त झाले असल्याचे त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.

when recover amount Rs 2,000 crore from Reliance Energy Chhagan Bhujbal

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.