ylliX - Online Advertising Network

पेठ : गौण खनिजात शासनाची ३०० कोटींची फसवणूक, माकपचा आरोप

नाशिक : महसूल अधिकारी आणि जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या संगनमताने अवैध मार्गाने गौण खनिजाच्या बाबतीत शासनाचे ३०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडवून फसवणूक केल्याचा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सेक्रेटरी सुनिल मालुसरे यांनी केला आहे.

आज (दि. २१) झालेल्या पत्रकार परिषदेत मालुसरे यांनी हे आरोप केले आहेत. गेल्या १० वर्षापासून २००६ पासून पेठ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील गट क्र. २२३ व २२४ मध्ये अवैध उत्खनन करून दगड खाण सुरू ठेवली आहे. महसूल अधिकार्यांना काही अधिकार असल्याचा गैरफायदा घेतला असल्याने यात अधिकृत काही असते तर शासनाला ३०० कोटी रूपयांचा महसूल मिळाला असता. तोच महसूल बुडवून फसवणुक करण्यात आल्याचा आरोप मालुसरे यांनी केला आहे.

peint-300-crore-fraud-in-minor-mineral-mining-cpi-m-alleged

पाठपुराव्यानंतर उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार स्थानिक महसूल अधिकार्‍यांनी कारवाईची केवळ फार्स करत वरिष्ठांपर्यंत खरी माहिती जाऊच दिली नाही. खाण जिथे सुरु आहे त्याऐवजी थेट पेठ शहरात येणाऱ्या गट नंबर २४७ मध्ये ही गौण खाण सुरू असल्याचे दाखविण्यात आले. गट नंबर २४७ मध्ये खाण मालकाचा ३ कोटी रुपये खर्चून बांधलेला बंगला उभा असल्याचेही मालुसरे म्हणाले.

तसेच उत्खनन केलेली खडी साठविण्यासाठी आमिष दाखवत आदिवासींच्या जमीनी भाडे करारावर वापरत त्यांना या जमिनीतून शेतीपिके घेण्यापासून वंचीत ठेवण्यात आल्याचाही आरोप केला. एवढेच नव्हे तर अवघ्या २०० मिटर अंतरावर असलेल्या शिराळकुंड धरणाला या दगडखाणींमध्ये करण्यात येणाऱ्या ब्लास्टिंगमुळे धोका निर्माण झाला आहे. या धरणातून पेठ शहराला पाणी पुरविण्यात येते.

पेठचे विद्यमान तहसीलदार हरीश भांबरे यांनीही खाण क्षेत्र बदलून ६००० ब्रास उत्खाननाऐवजी केवळ ६१८ ब्रास उत्खनन झाल्याचा पंचनामा करण्यात नोंदविला. यामध्ये केवळ ५१ लाखांचे नुकसान झाल्याचे नोंद करण्यात आल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारात प्राप्त होत असल्याचे मालुसरे यांनी सांगितले. याबाबत भाकपच्या पदाधिकार्‍यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीनुसार ९१ कागदपत्रांची फाईल तयार करून  विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, आयकर विभाग, मंत्रालयासह पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रारी करूनही शासनाने अद्याप ठोस अशी कोणतीही करवाई केलेली नाही.

या अवैध खाणीबद्दल खाणमालक व त्यांना साथ देणारे शासकीय अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई न झाल्यास रस्त्यावर उतरून तसेच न्यायालयातही जाणार असल्याचे मालुसरे यांनी सांगीतले. यावेळी पत्रकार परिषदेसाठी भाकपचे दत्तु पाडवी, प्रभाकर गावीत, नामदेव मोहनकर आदी उपस्थित होते.

__________

गौण खनिज :- खाणी व खनिजे (विनियम व विकसन) अधिनियम, १९५७ मधील कलम 3(ई) मध्ये केलेल्या व्याख्येप्रमाणे बांधकामाचा दगड, ग्रॅव्हेल, साधी माती (विटाकरिता उपयोगी), रेती, चुनखडक (चूना बनविण्याच्या उपयोगाकरिता), दगड कंकर बेंटोनाईट, पाटीचा दगड, घरगुती कामासाठी वापरण्यात येणारा दगड व शोभिवंत दगड ऑर्डीनरी अर्थ युजड् अॅज फिलींग इत्यादी खनिजांचा समावेश गौण खनिजात होतो. सदर खनिजांकरिता सवलती महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम (विदर्भ विभाग), १९६६ दी रूल्स रेग्युलेटींग दी वर्किंग ऑफ मायनर मिनरल्स्, १९५४ आणि मुंबई गौण खनिज उत्खनन नियम-१९५५ या नियमान्वये महाराष्ट्राच्या विविध विभागात मंजूर करण्यात येतात. या तीन नियमांचे एकत्रिकरण करून संपूर्ण महाराष्ट्रसाठी एकच महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम नव्याने तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच ग्रॅनाईट उत्खननाकरिता महाराष्ट्र ग्रॅनाईट नियम तयार करण्यात आले आहेत.

गौण खनिजाच्या उत्खननाकरिता दीर्घमुदतीचे खनिपट्टे, तात्पुरते परवाने व लिलावाद्वारे गौण खनिजाची (वाळू) निर्गती अशा स्वरूपात परवानगी देण्यात येते. गौण खनिजाकरिता जिल्हाधिकारी हे सक्षम अधिकारी आहेत. या व्यतिरिक्त

शासनाने गौण खनिजांचे तात्पुरते परवाने देण्याकरिता सक्षम अधिकारी महणून तहसिलदार (१०० ब्रास पर्यंत) उपविभागीय अधिकारी (१००० ब्रास पर्यंत) व जिल्हाधिकारी (२५००० ब्रास पर्यंत) यांना अधिकृत केले आहे. गौण खनिजाकरिता खनिपट्टा जास्तीत जास्त १० वर्ष कालावधी पर्यंत मंजूर करता येतो.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.