आशिया आणि देशातील सर्वाधिक मोठी असलेली कांदा बाजापेठ असलेल्या लासगाव बाजार समिती मध्ये कांद्याच्या भावाला तेजी आली आहे. खरीप पीक अर्थात उन्हाळी कांदा पिकाची बाजारपेठेत कमतरता असल्याने ही तेजी आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना बाजारात कांदा महाग मिळणार असून, सर्वसाधारण बाजारात कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या कांदा ३० ते ५० रु किलो या भावाने बाजारात उपलब्ध आहे, मात्र जसे कांदा कमतरता जाणवेल तसे भाव वाढीची शक्यता आहे. या सर्व प्रकारातून कांद्यातून मोबदला मिळवत असलेल्या बळीराजाला त्याच्यावर अन्याय वाटत असून, शेतकरी वर्ग संतापला आहे.
पाकिस्थानातून कांदा
तर दुसरीकडे कांदा भाव नियंत्रणात यावे म्हणून सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवण्याचा घेतला आहे. तसेच भाव आटोक्यात राहावेत यासाठी राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील एमएमटीसीने पाकिस्तानमधून कांदा आयात करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. यामुळे सामान्य शेतकरी सरकारवर संतापण्याची पूर्ण शक्यता आहे.
लासलगाव येथील बाजारपेठेत कांदा भावात बुधवारच्या तुलनेत शुक्रवारी सकाळी ३५० रूपयांची तेजी येऊन कमाल कांदा भाव ३१५० रूपये जाहीर झाला. बुधवारी ११ हजार क्विंटल कांद्याचा लिलाव ७०० ते २७८३ रूपये व सरासरी भाव २६५० रूपये होते. लासलगाव बाजार समितीत सभापती सुवर्णा जगताप यांनी कांदा आयात होण्याचे वृत्त आज येत असले तरी शेतकरी बांधवांना कांदा घाईने बाजारपेठेत विक्र ीला आणु नये. बाजारपेठेत कांदा भावात तेजी असल्याचे अंदाज असुन भविष्यात कांदा भाव वाढल्याने उत्पादकांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले आहे.
पाकिस्थान मधून कांदा खरीप उन्हाळी कांदा पीक कमी आल्याने कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून येते आहे, सोबतच सर्वाधिक पीक उत्पादित करणारे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या प्रमुख राज्यांमध्ये खरीप (उन्हाळा) पिकाची कमतरता आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर सध्या २५०० पेक्षा अधिक वाढले आहेत. त्यामुळे शहरी ग्राहकांना महाग कांदा मिळु नये या करीता आता कांदा आयातीचा उतारा सरकार देणार आहे.
देशातील पुरवठा सुधारण्यासाठी आणि किंमती तपासण्यासाठी पाकिस्तान, इजिप्त, चीन आणि अफगाणस्तिान या देशांकडून राज्य सरकारच्या एमएमटीसीने दोन हजार टन कांद्याच्या आयातीसाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. एमएमटीसीने यावर्षी निविदा काढलेली आहे. प्रमुख वस्तूंचा तुटवडा असल्याने देशातील बऱ्याच भागात किरकोळ किंमती प्रति किलो ५० रु पयांपर्यंत वाढल्यामुळे सरकारने कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विदेश विक्रीवर मर्यादा घालण्यासाठी व्यापारी योजना (एमईआयएस) अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन मागे घेणे आणि राज्य सरकारांना होर्डर्स आणि काळ्या विक्रेत्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यास सरकारने सुचवले आहे. भाववाढ रोखण्यासाठी, केंद्रीय एजन्सी सहकारी नाफेड , सरकारी मदर डेअरी अनुदानित दराने दिल्ली-बाजारपेठेतील किंमतींचा पुरवठा वाढवत आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या प्रमुख राज्यांमध्ये खरीप (उन्हाळा) पिकाची कमतरता असल्याने कांद्याचे दर वाढले आहेत.
