बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे राज्यस्तरीय अधिवेशन संपन्न
नाशिक –२०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे सरकारचे स्वन असले तरी ते पूर्ण करण्यासाठी अजूनही अनेक पावले उचलणे आवश्यक असून सिमेंट, स्टील व अन्य बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किमती, वाळू उपलब्धतेची अनियमितता, सरकारी विभागाकडून परवानग्या मिळण्यासाठी होणारा विलंब, बांधकाम व्यावसायिकांनाच गुन्हेगार मानून शिक्षा देणारे नियम यावर देखील सरकारने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे मत बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजि. ए. पुहलेंदी यांनी व्यक्त केले. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया तर्फे नाशिक येथे आयोजित राज्यस्तरीय परिषदे दरम्यान ते पत्रकारांशी बोलत होते.Need take positive steps Government overcome scarcity construction sector
गत ४ वर्षात जी.एस.टी., रेरा, नोटबंदी यामुळे अडचणीत असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना भेटण्यास पंतप्रधानांना वेळच नसल्याची खंत व्यक्त करून ते म्हणाले की, या क्षेत्रातील मंदीमुळे दरवर्षी उत्तीर्ण होणा-या सुमारे ५ लाखाहून अधिक सिव्हील अभियांत्रिकी पदवीधरांपुढे रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला असून देशाचा जी.डी.पी. हि खाली आला आहे. आर्थिक तरतूद नसतांना कामांच्या निविदा काढल्या जातात व कर्ज घेऊन व्यावसायिक काम पूर्ण करतो पण नंतर अनेक महिने त्याचे भूगतान न झाल्याने तो कर्जाखाली दबून जातो. याकरिता सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतूद करूनच मग निविदा काढाव्यात असा आग्रह ही त्यांनी सरकारला केला.
सकाळी अधिवेशनाची सुरुवात दिप प्रज्वलनाने करण्यात आली. त्यावेळी व्यासपीठावर राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजि. ए. पुहलेंदी, पश्चिम विभागाचे उपाध्यक्ष प्रताप साळुंके, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष विलास बिरारी, नाशिक शाखेचे अध्यक्ष गोपाल अटल, संजय पाटकर, अरविंद पटेल, प्रदीप नागावेकर व विजय देवी आदी मान्यवर उपस्थित होते.Need take positive steps Government overcome scarcity construction sector
विलास बिरारी (महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष) –
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विख्यात बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाला ७७ वर्षांचा इतिहास असून अनेक स्थित्यंतरे या संस्थेने बघितली आहेत. पुढील भविष्य बळकट करण्यासाठी सदस्यांनी तरुणाईला या प्रवाहात आणण्यासाठी उत्साहित केले पाहिजे. संस्थे तर्फे सामाजिक जाणीव म्हणून राज्यभर वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून हजारो वृक्षांची लागवड यामुळे राज्यात होणार आहे.
गोपाल अटल (नाशिक शाखेचे अध्यक्ष) –
बदलते नियम व परिस्थितीनुसार व्यवसायाची पद्धतही बदलावी लागणार आहे. अशा परिषदेत तज्ञांकडून याबाबतचे मार्गदर्शन मिळेल. या क्षेत्रात ब-याच संधी दिसत असून अनेक आव्हाने देखील आहेत. निविदा प्रक्रिया व बिलिंग ची प्रक्रिया पूर्णपणे ई – पद्धतीने करावी याकरिता शासनाकडे पाठपुरावा करणार असून असे झाल्यास व्यवसाय करणे सुकर होईल.
आनंद गुप्ता (मुंबईचे तज्ञ – रेरा वर मार्गदर्शन करतांना) –
रेरा मध्ये महाराष्ट्रातील १८ लाख युनिट्स ची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये रहिवासी व व्यापारी युनिटचा समावेश आहे. ग्राहकांसाठी रेरा अत्यंत चांगला असून बांधकाम व्यावसायिकांनाहि आता ग्राहकांभिमुख निर्णय घ्यावे लागतील. परंतु रेरा मध्येही काही सुधारणांची गरज आहे. बांधकामासाठी अनेक परवानग्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून घ्याव्या लागतात त्यात बराचसा विलंब होतो व पर्यायाने त्याचा परिणाम प्रकल्प पूर्ण होण्यावर होतो. रेरा मध्ये शासकीय संस्था व अधिका-यांचाही समावेश व्हावा जेणे करून वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य होईल.
परिषदेत वास्तुविशारद अजित कुलकर्णी, सी.ए. रवी राठी यांनीही मार्गदर्शन केले. परिषदेस माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश पाटील, रामेश्वर मालानी यांच्यासहित महाराष्ट्रातील विविध शहरातून अनेक व्यावसायिक सहभागी झाले होते.
मुख्य फोटो ओळ – दीप प्रज्वलन करतांना राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजि. ए. पुहलेंदी सोबत डावीकडून संजय पाटकर, अरविंद पटेल, गोपाल अटल, प्रदीप नागावेकर, विलास बिरारी, प्रताप साळुंके व विजय देवी.
Need take positive steps Government overcome scarcity construction sector
