गेल्या 40 वर्षांपासून मालेगाव (Malegaon) जिल्हा निर्मितीची मागणी होत आहे. तर त्यावर अनेकदा प्रशासकीय चर्चा देखील झालेली आहे. मात्र प्रत्यक्षात चर्चा पुढे जाऊ शकली नसली तरी आता भाजप शिंदे गट सरकार (BJP) सत्तारूढ झाल्याने मालेगाव जिल्हा निर्मितीची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री नाशिक (Nashik) दौऱ्यावर असून त्यांच्या दौरा कार्यक्रमात मालेगावचा जिल्हा मालेगाव असा उल्लेख करण्यात आल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. Malegaon district
- राज्यात जिल्हा विभाजन करुन नवीन जिल्हा निर्माण करण्याच्या हालचाली महसूल विभागात सुरू झाल्या आहेत.
- विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील २२ जिल्हे व ४९ तालुक्याचा प्रश्न त्यातून निकाली काढला जाणार आहेत.
- त्यात मालेगाव जिल्हा निर्मितीचा विषयही मार्गी लागणार आहे.
- गेल्या ३७ वर्षापासून हे विभाजन रखडले आहे.
राज्यातील सत्ता तरानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) हे प्रथमच नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात शिंदे पाच जिल्ह्यांची आढावा बैठक घेणार असले तरी विशेष करून मालेगाव येथे अनेक कार्यक्रमांची भूमिपूजन उद्घाटन समारंभ आह. त शिवाय मालेगावमध्ये त्यांचे समर्थक माजी मंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी आमदार सुहास कांदे (Suhas Kande) यांच्या मतदारसंघातच अधिक वेळ दिल्याने या दौऱ्यात मालेगाव जिल्हा निर्मितीला चालना मिळू शकते अशी जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे. त्यामुळे शिंदे यांच्या नाशिक दौऱ्याला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले असून या दौऱ्यात ते जिल्हा निर्मिती घोषणा करतात का याकडे राज्याचे लक्ष लागून आहे.
शिंदे यांचा दौरा निश्चित झाल्यापासून मालेगाव जिल्हा निर्मितीच्या चर्चेने जोर धरला आहे. त्यामुळे मालेगावकरांच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत जिल्हा प्रशासनाने देखील याबाबतची संपूर्ण माहिती तयार ठेवली असल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हा निर्मिती बाबत सटाणा, नांदगाव, चांदवड, देवळा, कळवण या तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींमध्ये सकारात्मक मतप्रवाह आहे. प्रशासकीय पातळीवर मालेगाव जिल्हा निर्मिती बाबत आजवर केवळ चर्चा झाली आणि कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यात आली.
गेल्या 40 वर्षापासून हा मालेगाव जिल्हा निवडीबाबत चर्चेत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नियोजित दौऱ्यातील कार्यक्रम पत्रात जिल्हा मालेगावचा उल्लेख असल्याने शिंदे यांच्या मनात नेमकी काय आहे? याबाबतचा सकारात्मक अंदाज बांधला जात आहे. या बाबत जिल्हा प्रशासन याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्याची शक्यता आहे. तसेच माजी मंत्री दादा भुसे यांच्याकडून मालेगाव जिल्हा निर्मितीची मागणी केली जाणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतर त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. १५ ऑगस्टला याची घोषणा केली जाणार असल्याचा बोलले जात आहे. राजकीय दबावाबरोबर प्रशासकीय अडचणी वाढल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात येणार आहे. चाळीस लाख लोकसंख्या असलेल्या कोणत्याही जिल्ह्याचे विभाजन करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. पण, राज्यात केवळ राजकीय दबावामुळे जिल्ह्याचे विभाजन प्रत्येक सरकार टाळत आले आहे. पण, आता प्रशासनानेच यावर निर्णय घेण्याचा दबाव सुरू केला आहे. मालेगाव जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले असताना प्रस्ताव देण्यात आला होता. पण, त्याला ३७ वर्ष उलटली आहेत. प्रत्येक वेळेस विविध कारणांनी जिल्ह्याचे विभाजन लांबणीवर टाकण्यात आले.
मालेगाव जिल्हा निर्मितीचा अहवाल याअगोदरच देण्यात आला. त्यात मालेगाव, सटाणा, चांदवड, कळवण या तालुक्याचा समावेश आहे. पण, यातील काही तालुक्यांचा मालेगाव जिल्हयात समावेश होण्याला विरोध असल्यामुळे त्यावर निर्णय घेणे लांबणीवर पडले.
जिल्हा निर्मितीसाठी समिती
राज्यात जिल्हा निर्मिती करण्यासाठी २०१४ साली आघाडी सरकारच्या काळात समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने दोन महिन्यात अहवाल राज्य शासनाला सादर करणे अपेक्षित होते. पण, या समितीला नेहमीच मुदतवाढ देण्यात आली. पुढे या समितीने अहवाल दिला की नाही हे समोर आलेले नाही.
नवीन जिल्हा निर्मितीसाठी केलेल्या समितीत महसूल विभागाचे सचिव अध्यक्ष आहे. त्यात चार सदस्य व सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यात नियोजन मंडळ, वित्त मंडळ, ग्रामविकास विभागाचे सचिव व विभागीय आयुक्तांचा समावेश आहे.
इतर तालुक्यांचा म्हणणं काय?
मालेगाव जिल्हा निर्मितीची मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येते. मात्र मालेगावच्या आजूबाजूच्या तालुक्यांचा या मागणीला सातत्याने विरोध होत आहे. त्यामध्ये कळवण हा जो आदिवासी बहुल तालुका आहेत. इथल्या लोकप्रतिनिधींचा नागरिकांचा विरोध आहे. पेठ, सुरगाणा तालुक्यांचा विरोध आहे. त्याचबरोबर चांदवड हा थोडा सधन भाग असल्याने हा तालुका देखील विरोधाच्या भूमिकेत आहे. या सर्व तालुक्यातील नागरिकांचा तिथल्या लोकप्रतिनिधींचा विरोध आहे. आम्हाला मालेगाव जिल्ह्यामध्ये न जाता आम्हाला नाशिक जिल्ह्यामध्ये ठेवावं अशी त्यांची सातत्याने मागणी आहे.
आदिवासी बहूल तालुक्यांचा वेगळा जिल्हा करावा?
कळवण राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार नितीन पवार यांची हीच भूमिका आहे की कळवण, दिंडोरी, सुरगाणा, पेठ हा आदिवासी बहुल भाग आहे. त्यामुळे आदिवासी तालुके मिळून एक जिल्हा तयार करावा ही मागणी जोड धरत आहे. किंवा मालेगाव तालुका केल्यास कळवणचा समावेश करू नये, आम्हाला इथेच नाशिक जिल्ह्यामध्येच राहू द्यावं, अशी मागणी नितीन पवार यांनी केली आहे. मात्र नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर असलेले मुख्यमंत्री काय यावर भूमिका घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
दौरा कार्यक्रमांत ‘जिल्हा मालेगाव’ उल्लेख
दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नाशिक दौरा कार्यक्रम मुंबईहून मंत्रालयातून काढण्यात आला. यामध्ये मालेगावचा जिल्हा मालेगाव असा उल्लेख करण्यात आला आहे. तर नाशिक जिल्हा प्रशासनाने काढलेल्या दौरा कार्यक्रमात तालुका मालेगाव असे म्हटले आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्रीच काय ते निर्णय याबाबत घेतील अशी शकयता व्यक्त करण्यात आली आहे.Malegaon district
