Jalyukt Shivar Yojana जलयुक्त शिवार योजनेला सरकारची क्लीन चिट देण्यात आलेली नाहीये

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची महत्त्वकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवाराला (Jalyukt Shivar Yojana) महाविकास आघाडी सरकारकडून क्लीन चिट देण्यात आल्याचं वृत्त प्रकाशीत झाले. यावर आता राज्य सरकारने स्पष्टीकरण देत म्हटले की, जलयुक्त शिवार योजनेला सरकारची क्लीन चिट देण्यात आलेली नाहीये. (No clean chit to Jalyukt Shivar Yojana)

राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण
जलयुक्त शिवार योजनेला (Jalyukt Shivar Yojana)  क्लीन चिट दिल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने यावर सप्टीकरण देताना म्हटले की, 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी मृद व जलसंधारण विभागाच्या (Water Resources Department) मुख्य सचिवांची लोकलेखा समिती समोर साक्ष होती. त्यावेळी सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे सदर बातमी प्रस्तृत करण्यात आली आहे. मात्र CAG ने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविलेली आहे व ही आकडेवारी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वत: दिलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष भाजप आमदार सुधिर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) आहेत.

चौकशीसाठी SIT ची नेमणूक
या अभिनायाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने  SIT नेमलेली आहे.त्याप्रमाणे सुमारे 71 टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.सदर एसआयटीच्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना (Collector) चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसआयटी च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही.ही सर्व चौकशी चालू असताना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येत नाही. Jalyukt shivar yojana

लयुक्त शिवार योजनेला क्लीन तिट दिल्याच्या वृत्तावर राज्य सरकारने म्हटलं, 27 ऑक्टोबर, 2021 रोजी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची लोक लेखा समितीसमोर साक्ष होती. त्यावेळी सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे सदर बातमी प्रसृत करण्यात आलेली आहे. परंतु, CAG ने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविलेली आहे आणि ही आकडेवारी योजनेची आमलबजाणी करणा-या यंत्रणेने स्वतः दिलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष भाजपा आमदार मा. सुधिर मुनगंटीवार आहेत.

या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने SIT नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे 71% कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. सदर SIT च्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असतांना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येत नाही.

क्लीन चिट मिळाल्याच्या वृत्तावर फडणवीस म्हणाले..

जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट दिल्याच्या वृत्तावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अहवाल मी बघितलेला नाहीये पण मला माध्यमातून जे कळत आहे त्याने मला अतिशय आनंद होत आहे. कारण ही जनतेची योजना आहे. मुळात ही जनतेने राबवलेली योजना आहे. 6 लाख कामे झाली आहेत. यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने देशभरातील एक्सपर्टची एक समिती तयार केली होती त्या समितीने ही योजना कशी योग्य आहे हे आणि कसं योग्य काम यात झालं आहे याचा रिपोर्टही दिला होता. तो रिपोर्टही उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता. हे खरं आहे की योजनेबाबत काही तक्रारी असू शकतात. त्याबाबत चौकशीही झाली पाहिजे अशी मी घोषणा मी स्वत: केली होती. 6 लाख कामे झाली आहेत त्यापैकी 600 कामांची चौकशी होणं ही काही मोठी गोष्ट नाही. जी चुकीची गोष्ट आहे त्याचं मी समर्थन करणार नाही. पण त्याकरता योजनेला बदनाम करणं योग्य ठरणार नाही.

 

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.