नाशिकमधील बैठकीचा सूर पाहता सुकाणू समितीच्या मी आंदोलनाचं नेतृत्त्व करावे, असंच सर्वांचे म्हणणे होते. पण सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचा मी तयारी दाखवली. तर काहींना अजूनही आक्षेप असेल, तर मी बाहेर पडायला तयार आहे, अशी रोखठोक भूमिका सुकाणू समितीचे सदस्य खासदार राजू शेट्टी यानी घेतली आहे . या सरकारशी मला कही देण काही देणं-घेणं नाही. मी माझं सरकार विरोधातलं आंदोलन लढतो आहे, असे मत व्यक्त केले. राजू शेट्टी यानी माध्यमां सोबत बोलत होते.
“सरकारकडून निमंत्रण आल्याचं मला माहिती नाही. शनिवारी सुकाणू समितीची बैठक आणि रविवारी सरकारसोबत बैठक आहे. त्यावेळी आम्ही आमची भूमिका मांडू. मात्र, त्याआधी समितीतल्या काही लोकांनी घाई गडबडीत भूमिका मांडणं चुकीचं आहे.”, असेही शेट्टी यानी मत व्यक्त केले आहे.
सुकाणू समिती मध्ये मतभेद उघड
शेतकरी वर्गाला न्याय मिळावा म्हणून तयार केलेली सुकाणू समिती मध्ये मतभेद उघड होवू लागले असून,या समितीमध्ये उभी फुट पडल्याचे समोर आहे.त्यामुळे समिती मधील नेते एकत्र नक्की कशासाठी आले होते असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकरी प्रश्नावर जर एकत्र निर्णय घेणे गरजेचे होते.तर बैठकीला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय काही सदस्यांनी घेतला आहे.
आज 10 जून रोजी मुंबईत येथे सुकाणू समितीची बैठक आहे. मात्र या महत्वाच्या होणाऱ्या बैठकीत अनेक सदस्य गैरहजर राहणार आहेत. त्यामुळे सुकाणू समितीच्या माध्यमातून सुरु असलेली चर्चा थंडावेल का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.जर उपस्थित सदस्यांनी काही निर्णय घेतला तर तर तो सगळे मान्य करतील का असा ही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुंबईमध्ये सुकाणू समितीची समन्वय समितीशी बैठक होते आहे. मात्र येथे बैठकीला डॉ.गिरीधर पाटील, रामचंद्रबापू पाटील, अनिल घनवट, बुधाजीराव मुळिक सदस्य अनुपस्थित राहणार आहेत.
तर हे सर्व सदस्यांना विश्वासात न घेता बैठका, चर्चा सुरू केल्या आहेत.असा आरोपही गिरीधर पाटील यांनी केला आहे. तर सदस्य मित्रांनी आज होणाऱ्या बैठकीचा निरोपही पोहचले नाही असा आक्षेपही नोंदवला आहे. सरकारशी बोलण्याची आम्हाला कुठलीही घाई नाही. आधी शेतकऱ्यांवरचे दाखल गुन्हे मागे घ्या, मगच चर्चा करा असा पवित्रा गिरीधर पाटील यांनी घेतला आहे. सरकारशी चर्चेचा राजकीय थिल्लरपणा थांबवण्यासही गिरीधर पाटील यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे सरकारसोबतच्या चर्चेआधीच सुकाणू समितीमध्ये उभी फूट पडल्याचं चित्र समोर आलं आहे.
कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडून उच्चाधिकार मंत्रिगट नियुक्त
राज्यातील निरनिराळ्या शेतकरी संघटनांशी कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्त्वात एका उच्चाधिकार मंत्रिगटाची नियुक्ती केली आहे.
राज्याचे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि परिवहन मंत्री दिवाकर रावते हे या उच्चाधिकार मंत्रिगटाचे सदस्य असतील. हा उच्चाधिकार मंत्रिगट सर्व शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करेल आणि या सर्व मागण्यासंदर्भात आपला प्रस्ताव निर्णयार्थ शासनाकडे सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
कोणतेही प्रश्न हे चर्चेतूनच सोडविले जात असतात आणि शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नावर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याची शासनाची तयारी आहे, याचा पुनरूच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार केला आहे. त्यानुषंगाने या उच्चाधिकार मंत्रिगटाची नियुक्ती करण्यात येत आहे. शेतकरी नेत्यांनी सुद्धा चर्चेतून मार्ग काढावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
