नाशिक : मुख्यमंत्री अनेक विषयावर बोलतात, मुंबईतील फेरीवाल्यांचा प्रश्न हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. हा केवळ मुंबईचा नाही तर, संपर्ण देशाचा प्रश्न आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शिवसेना प्रमुखांनी मुंबईतील लोंढे कमी करण्यासाठी परवाना पध्दती सुरु करा, असे सुचवले होते आणि शिवसेनेची तीच भूमिका आजही कायम आहे. असे मत शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्‍त केले आहे. शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते यांच्यासह शहरातील आणि उत्तर महाराष्ट्रातातील पदाधिकारी उपस्थित होते.
निवडणुकीसाठी तयार
कधीही निवडणुका होऊ शकतात असर काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून अफवा पसरवण्यात येतात. तर सत्तेतीलच एक पक्ष अशा अफवा पसरवत आहे. तर दुसरी बाजू पाहिली तर निवडणुका कधीही जाहीर होवोत शिवसेना निवडणुकांसाठी तयार आहे. मध्यावधीची होणार नाही हे मात्र नकी , तसे काही झाले तर शिवसेनेकडे उमेदवारांची यादीही तयार असेल. आमची लढाई पूर्ण पणे भाजपा सोबत असून, भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेवर टीका करीत आहेत, कारण सर्वांनाच शिवसेनेची भीती वाटते,’’ असे खासदार राऊत यावेळी स्पष्ट केले आहे.
मुंबई विद्यापीठ आणि जीएसटी
मुंबई विद्यापीठातील निकालाच्या या महाघोळाचा फटका हजारो विद्यार्थ्यांना बसला हे सर्वाना माहित आहे.तर दुसरीकडे चुकीचा निर्णय झाला तो नोटाबंदीमुळे १० ते १२ लाख तरुण बेरोजगार झाले आहे. त्यावरपरत जीएसटी लहान व्यापार्‍यांसाठी मारक ठरली आहे. मात्र जे कोणी विरोधात आहेत पक्ष सारे प्रश्न संपल्याप्रमाणे एक शब्दही बोलत नाहीत. आमत्र शिवसेना सत्तेत असली तरी गुलामीच्या बेड्यात अडकलेली नाही. त्यामुळे ती जनतेच्या प्रश्‍नावर बोलते, असे राऊत म्‍हणाले आहेत.
फेरीवाले आम्ही काढले आहेत –
मुंबईतील सर्वसामान्यांचे अतिक्रमण असो की दाऊदसारख्या गुंडाचे अतिक्रमण हटविणारे तत्त्कालीन अधिकारी गो.रा.खैरनार यांना शिवसेनेच्या पाठींबा दिला होता. तर ठाणे शहरात जे भव्य रस्ते दिसत आहेत, त्याचे श्रेय अतिक्रमण मोहीम राबविणार्‍या माजी आयुक्त टी चंद्रशेखर यांनाच आहे. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असली तरी अतिक्रमण मोहिमांसाठी अनेकदा पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध होत नाही आणि झाला तरी अनेकवेळा फेरीवाल्यांकडून दमदाटी किंवा मारहाणही होते. आमत्र एक महत्वाच असे की कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न राज्य सरकारच्या आखत्यारीत येतो.त्यामुळे प्रश्न मुख्यमंत्री सोडवू शकतात मात्र असे होताना दिसत नाही. असे राऊत यांनी सांगितले आहे.
