ylliX - Online Advertising Network

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 900 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी योगदान द्या-गिरीष महाजन

नाशिक : जिल्हा विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी सर्वांचा सहभाग महत्वाचा असून लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर जावून जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. सर्वांच्या योगदानातून ग्रामीण विकासाच्या शासनाच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल आणि विकासप्रक्रीया अधिक गतीमान होईल, असे  प्रतिपादन राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी केले. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 900 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी यावेळी देण्यात आली आहे.

महाजन म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये लोकसहभागामुळे चांगले यश दिसून आले असून सामाजिक संस्था, उद्योग, संघटनांच्या सहभागामुळे ग्रामीण भागातील पाण्याची समस्या सुटण्यास मदत झाली आहे. स्वच्छ भारत अभियानातदेखील असाच लोकसहभाग अपेक्षित आहे. या अभियानात देशपातळीवर जिल्ह्याचा नावलौकीक करण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

ते म्हणाले, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याचा समावेश युनेस्कोने जागतिक वारसा यादीत केल्याने याठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढेल. एमटीडीसीच्या माध्यमातूनही पर्यटनाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्र्यंबकेश्वर येथे ‘निर्मल वारी’ उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी आणि भाविकांच्या सुविधेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून 60 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  ‘नमामी नर्मदे’च्या धर्तीवर गोदावरी स्वच्छतेसाठी ‘नमामी गोदे’ हा उपक्रम सुरु करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री म्हणाले, समिती सदस्यांच्या सूचनांचा विचार योजनांची अंमलबजावणी करताना करण्यात येणार आहे. प्रामुख्याने ग्रामीण रस्ते तसेच पायाभूत विकास कामांना ध्यानात घेऊन नियोजन केले जाईल. रस्ते कामांचा दर्जा उत्तम राखला जावा आणि कामात पारदर्शकता रहावी यासाठी कामांची माहितीचे फलक ठिकाणावर लावले जावेत, अशी सुचना त्यांनी केली.

राज्यमंत्री भुसे म्हणाले, जिल्हा परिषद प्रशासकिय इमारतीसाठी त्र्यंबकेश्वर रोडवरील जागा निश्चित झाली असून तेथे पूर्वी असलेली कुकुटपालन शेड स्तलांतरीत करुन जागा ताब्यात घेण्यासाठी जिवायोतून तरतूद केली जावी. जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीची कामेदेखील हाती घेण्यात यावी, अशी सुचना त्यांनी केली. कर्जमाफी योजनेअंतर्गत सहकारी विकास संस्थांनी नियमानुसार कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी चर्चेत सहभाग घेऊन विविध विषयांसंदर्भात सुचना मांडल्या. बैठकीस विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 900 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी

बैठकीत  2018-19 साठी 900 कोटी 52 लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास समितीने  मंजूरी देली. हा आराखडा राज्य समितीच्या बैठकीत मंजूरीसाठी ठेवण्यात येईल.यापैकी सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत 321 कोटी 38 लाख, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत 481 कोटी 59 लाख आणि अनुसुचित जाती उपयोजनेसाठी 97 कोटी 55 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली.

सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत सुक्ष्म सिंचन योजनेसाठी 10 कोटी 74 लाख, जनसुविधा ग्रामपंचायतींना सहाय्यक अनुदानासाठी 15 कोटी,  लघुपाटबंधारे विभाग साडेसतरा कोटी, रस्ते विकास 34 कोटी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 48 कोटी 21, पर्यटन आणि यात्रास्थळांचा विकास 7 कोटी 24 लक्ष, ग्रामीण रुग्णालयाचे विस्तारीकरण एक कोटी, नळ पाणीपुरवठा योजना 20 कोटी 39 लक्ष, निर्मल भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधकाम 23 कोटी, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांना अर्थसहाय्य 11कोटी 91 लाख, अंगणवाडी बांधकाम 2 कोटी,  प्राथमिक शाळा बांधकाम 3 कोटी आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 16 कोटी 7 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत यावर्षी  झालेल्या कामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.यावर्षी करण्यात आलेल्या तरतूदींपैकी सर्वसाधारण योजनेतून 87 कोटी 33 लाख रुपये , आदिवासी उपयोजनेतून 111 कोटी 41 लाख रु. व अनुसुचित जाती उपयोजनेतून 3 कोटी 70 लाख रुपये खर्च झाले असून खर्च झालेल्या खर्चाची टक्केवारी 67.35 टक्के आहे. उर्वरीत कालावधीत संपूर्ण निधी खर्च केला जाईल याची दक्षता घ्यावी. कामांचे योग्य नियोजन करून ती वेळेत पुर्ण होण्यासाठी व जिल्हा वार्षिक योजनेची प्रलंबित कामे त्वरीत पुर्ण करावीत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

नवनिर्वाचित सदस्यांचा सत्कार

याप्रसंगी पालकमंत्री महाजन यांनी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये निवड झालेल्या नवीन सदस्यांचा सत्कार केला. पालकमंत्री म्हणाले, नवीन सदस्यांना कामकाजाची माहिती व्हावी यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येईल. त्यांनी कामकाजामध्ये भाग घेऊन आपल्या भागांतील जनतेचे प्रश्न मांडावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

बैठकीस सुरुवातीस योजनेतून तयार केलेल्या ‘मातृत्व ॲपचे’ विमोचन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. ॲपची निर्मिती शासनाने डीजीटल इप्मॅक्ट स्क्वेअर आणि टाटा कन्सलटन्सी यांच्या सहभागाने केली आहे. गर्भवती मातांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी या ॲपचा वापर करण्यात येत असून अंबोली व अंबड येथे याच्या वापरास प्रथम सुरुवात करण्यात आली. यामध्ये गर्भवती मातांची माहिती नोंद करण्यात येईल. अतिजोखमीच्या मातांना तातडीने आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी याचा उपयोग होईल.

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवन येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.  बैठकीस ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शितल सांगळे, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, डॉ. राहूल आहेर, बाळासाहेब सानप, नरहरी झिरवाळ, जिवा पांडू गावित, निर्मला गावित, दिपीका चव्हाण, अनिल कदम, जयंत जाधव, राजाभाऊ वाजे,  जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार मीना, जिल्हा पोलिस अधिक्षक संजय दराडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र  चौधरी आदी उपस्थित होते.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.