नाशिक : प्रतिनिधी भारतीय चिकित्सा पद्धतीच्या डॉक्टरांच्या राष्ट्रव्यापी नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा) संघटनेने आवाहन केल्यानुसार आयुष (आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी) क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सर्व प्रमुख संघटनांनी एकत्र येऊन आयुष कृती समिती या नावाने शिखर संघटनेची स्थापना केली आहे. आयुष कृती समितीच्या झेंड्याखाली सर्व संघटना आगामी काळात एकदिलाने काम करतील असा देखील निर्णय बैठकीमध्ये करण्यात आला आहे.AYUSH doctors
भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषदेने शल्य व शालाक्यतंत्र विषयाच्या पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांच्या शस्त्रक्रियेच्या अधिकारासंबंधी स्पष्टता देणारे राजपत्र नुकतेच प्रकाशित करण्यात आले आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने या राजपत्राला विरोध करण्याकरिता ११ डिसेंबर रोजी संपाचे आवाहन केले आहे. या संपामध्ये आयुष डॉक्टर सहभागी होणार नसल्याचा एकमुखी निर्णय आयुष कृती समितीने घेतला आहे. सदर राजपत्राचे स्वागत करण्याकरिता निमा केंद्रीय शाखेने आखलेल्या कार्यक्रमानुसार देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी पत्रकार परिषद घऊन आपली भूमिका मांडणे, विविध बॅनर्स पोस्टर्स आपल्या दवाखान्यात/हॉस्पिटल्स मध्ये लावणे त्याचबरोबर ११ तारखेला राज्यातील १,५०,००० पेक्षा अधिक आयुष डॉक्टर्स गुलाबी फीत लावून वैद्यकीय सेवा नियमितपणे देतील. सोबतच सदर राजपत्र प्रकाशित केल्याबद्दल केंद्र शासनाचे व भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषदेचे अभिनंदन करणारे व पाठिंबा देणारे पत्र सर्व जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना आयुष कृती समितीकडून देण्यात येईल असा देखील आयुष कृती समितीच्या बैठकीत निर्णय करण्यात आला आहे.
या राजपत्रामुळे गत अनेक वर्षांपासून विहित अभ्यासक्रमानुसार शिक्षणादरम्यान प्राप्त प्रशिक्षणाच्या आधारावर शस्त्रक्रिया करणाऱ्या शल्य व शालाक्यतंत्र विषयातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांच्या सेवेमधील कायदेशीर अडसर दूर झाला असून शस्त्रक्रियेसंबंधीची व्याप्ती अधिक सुस्पष्ट झाली आहे. या राजपत्रामुळे ग्रामीण व शहरांमधील आर्थिक दृष्टीने कमकुवत भागात कायद्याच्या चौकटीत तीन वर्षाचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर विविध शस्त्रक्रियांच्या माध्यमातून सेवा देणाऱ्या पदव्युत्तर डॉक्टरांचा कायदेशीर अधिकार अधिक अधोरेखित झाला आहे. आयूष कृती समितीने सदर राजपत्राचे स्वागत केले असून त्यास पाठिंबा दिला आहे. या राजपत्रामुळे आयुर्वेदाच्या विकासाला अधिक चालना मिळणार असून आयुर्वेदाला राजाश्रय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.
सदर राजपत्र प्रकाशित झाल्यानंतर आय. एम. ए. सारखी संघटना या बाबतीमध्ये निष्कारण संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असून या राजपत्रामुळे देशात तुटवडा असलेल्या शल्यचिकित्सकांच्या समस्येवर मात करण्याच्या प्रक्रियेत तसेच ग्रामीण भागात शस्त्रक्रिया सारख्या सेवा उपलब्ध होण्याच्या मार्गात अडसर आहे असेच म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रामध्ये कायद्याने आयुर्वेदाच्या पदवीधरांना मिश्र चिकित्सा पद्धतीचा अधिकार प्राप्त झालेला असून त्यासंदर्भात देखील मागील काळात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने या कायद्यास स्थगिती देण्यासंबंधी उच्च न्यायालयात मागणी केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देण्याकरिता स्पष्टपणे नकार दिलेला आहे.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याबाबतीत इंडियन मेडिकल असोसिएशनची याचिका फेटाळली आहे. ही वस्तुस्थिती असताना काहीतरी नव्याने परवानगी देण्यात आली आहे व या डॉक्टरांना कसे प्रशिक्षण मिळेल त्यांची गुणवत्ता काय असेल अशा पद्धतीचे प्रश्नचिन्ह निर्माण करुन सदर राजपत्राच्या बाबतीत ‘मिक्सोपॅथी‘, ‘खिचडीफिकेशन” अशा शब्दांचा वापर करुन नागरिकांना संभ्रमित करून व शस्त्रक्रियेच्या अधिकाराच्या बाबतीत व प्रशिक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करुन इंडियन मेडिकल असोसिएशनद्वारे शस्त्रक्रियेच्या बाबतीत एकाधिकारशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न दुर्दैवी म्हणावा लागेल. प्रत्येक वेळी संप, काम बंद आंदोलन, निदर्शने यांचा वापर करुन सामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचा इंडियन मेडिकल असोसिएशन कडून जो प्रयत्न सुरु आहे तो देखील समाजहिताच्या दृष्टीने सर्वथा अनुचित आहे. सामान्य माणसाला उत्तमोत्तम आरोग्य सेवा देण्याकरिता एकदिलाने काम करणे आवश्यक आहे व तीच काळाची गरज आहे, यादृष्टीने सकारात्मक विचार करावा असे देखील आयुष कृती समितीचे इंडियन मेडीकल असोसिएशनला आवाहन आहे.
या संपूर्ण विषयाची माहिती निमा नाशिकच्या अध्यक्षा डॉ.जयश्री सूर्यवंशी, सचिव डॉ वैभव दातरंगे , खजिनदार डॉ प्रतिभा वाघ, केंद्रीय पदाधिकारी डॉ. शैलेश निकम, डॉ मनीष जोशी, निमा महाराष्ट्र राज्य खजिनदार डॉ भूषण वाणी, प्रवक्ता डॉ तुषार सूर्यवंशी, डॉ अनिल निकम, डॉ. राहुल पगार, डॉ, देवेंद्र बच्छाव,डॉ मनीष हिरे, डॉ प्रणीता गुजराथी, डॉ दीप्ती बढे यांनी दिली.AYUSH doctors
