Ayodhya verdict अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा पूर्ण निकाल

देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला असून, अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन ही रामलल्ला म्हणजे हिंदू पक्षांना बहाल केली आहे. त्यामुळे आता अयोध्येत राम मंदिर बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, या महत्वपूर्ण निकालासाठी भारतीय पुरातत्त्व विभागाचा (Archaeological Survey of India) 574 पानांचा अहवाल महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. Ayodhya verdict

हा अहवाल जवळपास 16 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 12 मार्च पासून 7 ऑगस्ट 2003 मध्ये पुरातत्त्व विभागाने तयार केला होता. यावेळी भारतीय पुरातत्त्व विभागाला खोदकाम करताना अनेक गोष्टी सापडल्या. हे खोदकाम करतेवेळी त्या ठिकाणी 14 तज्ज्ञ उपस्थित होते. यासर्व तज्ज्ञांनी याचा विस्तृत रिपोर्ट, फोटोग्राफ, नकाशे आणि चित्र कोर्टासमोर ठेवले होते.

पाच न्यायाधीश ज्यांनी हा निर्णय दिला ?

अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन प्रभू श्रीरामाच्या मंदिरासाठी देण्यात यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदीसाठी पाच एकर मोक्याची पर्यायी जागा द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे.

हा निर्णय सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली असेलेल्या ५ न्यायाधीशांच्या पीठाने दिला. या पीठात गोगोई यांच्या व्यतिरिक्त, न्यायाधीश एस. एस. बोबडे, न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.

अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामलल्लाचीच असल्याचा निर्णय न्यायालयानं सुनावला आहे. तीन महिन्यात राम मंदिराच्या उभारणीसाठी योजना आखण्यात यावी सोबतच त्यासाठी एक न्यास स्थापन करुन मंदिर निर्माणाचा आराखडा सादर करा या सूचना न्यायालयानं दिल्या आहेत.

सोबतच शिया वक्फ बोर्डाला 5 एकर जमीन द्यावी असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येतच इतरत्र पाच एकर जमीन दिली जावी आणि ती मोक्याची असावी, असं न्यायालयानं निकालाचं वाचन करताना स्पष्ट केले आहे. या निकालाचे सुन्नी वक्फ बोर्डानं स्वागत केलं आहे.

दोन दावे कोर्टाने फेटाळले

न्यायालयात निकाल वाचन सुरू होताच शिया वक्फ बोर्डाचा दावा फेटाळला सोबतच शिया आणि सुन्नी या दोन समुदायांमध्ये वाद होता. वादग्रस्त जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डची नसून आमची आहे असा शिया बोर्डचा दावा केला, तो अगोदर अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं फेटाळला होता. त्यामुळे शिया बोर्डनं सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयानंदेखील त्यांचा दावा फेटाळला आहे . याशिवाय निर्मोही आखाड्याचा दावादेखील न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे. Ayodhya verdict

इंग्रजांच्या आधीपासून सीता रसोई, चबुतरा होते. मात्र, 1528 पासून मुस्लीम नमाज पठन करायचे हे सिद्ध झाले नाही. सोबतच 1856 पर्यंत हिंदू आतील भागातही पूजा करत होते. इंग्रजांनी कठडा उभारल्यानंतर बाहेरील भागात ते पूजा करु लागले होते. हा दावा सुनी वक्फ बोर्डाला सिद्ध करण्यात अपयश आले. सोबतच वादातील जमिनीचे त्रिभाजन अयोग्य ठरवले. चबुतरा आणि परिसरावर हिंदूंचा दावा योग्य आहे. तर मुसलमानांना पर्यायी जमीन देण्याचा आदेश. रामलल्ला विराजमानचा दावा योग्य आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन हिंदूंचीच” असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

‘मशीद कधी बांधली यामुळं काहीही फरक पडत नाही’

शिया वक्फ बोर्डानं केलेलं अपील कोर्टाने फेटाळले आहे. तर या ठिकाणी मशीद कधी बांधली यामुळे कोणताही फरक पडत नाही. तर २२-२३ डिसेंबर १९४९ रोजी मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली असून, एका व्यक्तीची श्रद्धा दुसऱ्याचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. नमाज पठण करण्याच्या जागेला मशीद मानण्यास नकार देऊ शकत नाही. ही जागा सरकारी आहे, असं कोर्टानं यावेळी स्पष्ट केले आहे.

बाबरी मशीद मोकळ्या जागेवर बांधण्यात आली नव्हती. मशिदीच्या खाली आवाढव्य संरचना होती. १२व्या शतकातलं मंदिर असं पुरातत्व विभागाकडून सांगण्यात आलं होतं. ज्या कलाकृती आढळून आल्या होत्या, त्या इस्लामिक नव्हत्या. वास्तूमध्ये जुन्या वास्तूंच्या वस्तूंचा वापर करण्यात आला होता.

अयोध्या निकालाबाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे मुद्दे :

• सर्वात आधि अयोध्या प्रकरणात सहभागाचा शिया वक्फ बोर्डाचा कोर्टाने दावा फेटाळला आहे. अयोध्या प्रकरणातील एक पक्षकार निर्मोही आखाड्याचा सुद्धा दावा फेटाळला आहे. तर रामलल्ला विराजमान पक्षकार असण्यास मान्यता दिली आहे.
• अय़ोध्येतील मशीद रिकाम्या जागी बांधली नव्हती, मशिदीच्या बांधकामाखाली सापडलेले अवशेष गैरमुस्लिम वास्तूचे होते हे स्पष्ट होते.
• पुरातत्व विभागाच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. इंग्रजांच्या आधीपासून सीता रसोई, चबुतरा होते हे स्पष्ट आहे. मात्र, १५२८ पासून मुस्लीम नमाज पठन करायचे हे सिद्ध झाले नाही.
• तर १८५६पर्यंत हिंदू आतील भागातही पूजा करत होते, इंग्रजांनी कठडा उभारल्यानंतर बाहेरील भागात पूजा करु लागले
• सुनी वक्फ बोर्डाला आपला दावा सिद्ध करण्यात अपयश आले आहे. तर वादातील जमिनीचे त्रिभाजन अयोग्य कोर्टाने ठरवले आहे. तर चबुतरा आणि परिसरावर हिंदूंचा दावा योग्य आहे असे कोर्टाने नमूद केले.
• मात्र या मधील मुसलमानांना पर्यायी पाच एकर जमीन देण्याचा आदेश दिले आहे.
• रामलल्ला विराजमानचा दावा योग्य असून अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन हिंदूंचीच आहे हे कोर्टाने नमूद केले आहे.
• मुस्लिम समाजाला अय़ोध्येतच पाच एकर जमीन देण्याचे आदेश दिले आहेत. अयोध्येत श्रीराममंदिर निर्मितीसाठी विश्वस्त संस्थेचे सरकारला आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारला विश्वस्त संस्थेच्या माध्यमातून मंदिर निर्मितीचे आदेश दिले आहेत. शेवटी शतकांचा संघर्ष निकाली, अयोध्येत श्रीराम मंदिर साकारणार आहे.
• शेवटी भारतीय संविधान आणि त्याची व्यवस्था असलेले सुप्रीम कोर्ट हे देशातील महत्वाच्या गोष्टी ठरल्या आहेत. Ayodhya verdict

Kalam 144, section 144, कलम १४४ म्हणजे काय ?

Ayodhya Dispute रामजन्मभूमी वि. बाबरी मशीद काय आहे पूर्ण प्रकरण?