सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये ‘टू-फिंगर टेस्ट’च्या (कौमार्य चाचणी) वापरावर बंदी घातली आहे. न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि हेमा कोहली यांच्या खंडपीठाने अशाप्रकारचे परीक्षण करणाऱया व्यक्तींना गैरवर्तनासाठी दोषी ठरविण्यात येणार असल्याची ताकीद दिली आहे. अशाप्रकारचे परीक्षण अद्याप सुरू असणे निंदनीय असल्याचे खंडपीठाने सोमवारी म्हटले आहे.
कुठल्याही स्थितीत लैंगिक शोषण किंवा बलात्कार पीडितेची टू फिंगर टेस्ट होऊ नये हे सुनिश्चित करण्याचा निर्देश खंडपीठाने आरोग्य मंत्रालयाला दिला आहे. तेलंगणातील एका कनिष्ठ न्यायालयाने बलात्काराच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरविले होते. या निर्णयाच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे.
न्यायालयाने वारंवार बलात्कार प्रकरणात टू फिंगर टेस्ट न करण्याचा आदेश दिला आहे. या परीक्षणाचा कुठलाही वैज्ञानिक आधार नाही. या परीक्षणामुळे महिलांचे वारंवार बलात्काराप्रमाणेच शोषण होत असते. लैंगिकदृष्टय़ा सक्रिय महिलेवर बलात्कार होऊ शकत नाही या चुकीच्या धारणेवर हे परीक्षण आधारित असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमात बदल करा
परीक्षणाशी निगडित दिशानिर्देश सर्व शासकीय तसेच खासगी रुग्णालयांपर्यंत पोहोचविण्यात यावेत. याचबरोबर आरोग्य कर्मचाऱयांना कार्यशाळांच्या माध्यमातून पीडितेची तपासणी करणाऱया अन्य परीक्षण पद्धतींचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. तसेच भावी डॉक्टर्सनी टू फिंगर टेस्टचा सल्ला देऊ नये म्हणून वैद्यकीय अभ्यासक्रमात बदल करण्यात यावेत असा निर्देश खंडपीठाने केंद्र तसेच राज्य सरकारांना दिला आहे. बलात्कार पीडितेसोबत कशाप्रकारचे वर्तन केले जावे यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात यावीत. पोलीस आणि आरोग्य अधिकाऱयांनी अशा घटनांमध्ये अधिक संवेदनशील होण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कायदा
जागतिक आरोग्य संघटनेने यापूर्वीच टू-फिंगर टेस्टला अवैध ठरविले आहे. टू-फिंगर टेस्ट मानवाधिकार उल्लंघनासह पीडितेसाठी वेदनेचे कारण ठरू शकते. टू-फिंगर टेस्टचा प्रकार लैंगिक हिंसेसारखाच असून यामुळे पीडितेला मानसिक त्रास होत असल्याचे जागतिक तज्ञांचे मत आहे. बहुतांश देशांमध्ये टू-फिंगर टेस्टवर बंदी आहे.
बंदी असूनही परीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यावरही वादग्रस्त टू-फिंगर टेस्ट होत राहिली आहे. 2019 मध्येच सुमारे 1500 बलात्कार पीडिता आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी यासंबंधी न्यायालयाकडे तक्रार केली होती. याचिकेत अशाप्रकारचे परीक्षण करणाऱया डॉक्टरांचा परवाना रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
‘टू फिंगर टेस्ट’ म्हणजे नेमकं काय?
‘टू फिंगर टेस्ट’ करताना डॉक्टरांकडून महिलेच्या गुप्तांगाच्या सहाय्याने तिचं कौमार्य तपासलं जातं. यासाठी दोन बोटांचा वापर केला जातो. लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार झालेल्या महिलेला लैंगिक संबंधांची सवय होती किंवा नाही हे निश्चित करण्यासाठी ही चाचणी केली जाते.
यापूर्वीही न्यायालयाने ठरवले असंवैधानिक
दरम्यान, २०१३ मध्ये लीलू राजेश विरुद्ध हरियाणा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टू फिंगर टेस्ट’ला असंवैधानिक ठरवले होते. ही चाचणी बलात्कार पीडितेला मानसिक त्रास देणारी असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही काही ठिकाणी ही चाचणी करण्यात येत होती.
केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने २०१४ मध्ये बलात्कार पीडितांसाठी एक नियमावली तयार केली होती. यामध्ये रुग्णालयांना फॉरेन्सिक आणि वैद्यकीय तपासणीसाठी एक विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच ‘टू फिंगर टेस्ट’ करू नये, असे स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आले होते. याचबरोबर पीडितेला मानसिक आधार देण्याबाबतही सुचना देण्यात आल्या होत्या.
