या आंदोलनांत सातव्या वेतन आयोगाच्या ‘ग्रेड पे’मध्ये सुधारणा, नोव्हेंबर २००५ नंतर नेमणूक केलेल्या कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना, विकास सेवा श्रेणीच्या नियमात लिपिक वर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीमध्ये ४० टक्के कोटा, कर्मचा-यांना गट विमा योजनेची सुधारित दराप्रमाणे वर्गणीमध्ये वाढ, परिचर, वाहनचालकांना गणवेषापोटी दिल्या जाणा-या रकमेत वाढ, सहायक गट विकास अधिकारी व प्रकल्प अधिका-यांची रिक्त पदे भरली जावी सोबतच सहायक प्रशासन अधिकारी पद निर्माण करावे, केंद्र सरकारप्रमाणे सर्व भत्ते मिळावेत, महिला कर्मचा-यांना प्रसूती व संगोपन रजा व अन्य सवलती लागू कराव्यात, अनुकंपा भरती तत्काळ विनाअट करण्यात यावी इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
या आगोदर ही आंदोलने केली मात्र शासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने सोमवारी एक दिवसीय लाक्षणिक संप करण्यात आला आहे.सर्व कर्मचारी सहभागी असल्याने दिवसभर कोणतेही कामकाज झाले नाही. या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
