जीएसटी या नव्या करव्यवस्थेची देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यकता -डॉ. सुभाष भामरे

जीएसटी या नव्या करव्यवस्थेची देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यकता -डॉ. सुभाष भामरे

जी एस टी ला साथ म्हणजे राष्ट्र उभारणीला हाथभारलावणे असे आहे, त्यामुळे आपला देश घडवण्यासाठी भारतीयांनी सरकारला मदत केली पाहिजे.व्यापारी वर्गाने प्रमाणिकपणे जीएसटी अमलबजावणी आणि ग्राहकांनी देखील हा कर स्विकारत आपले देश हीत जपले पाहिजे असे मात्र केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी केले.

डॉ. भामरे पुढे म्हणालेकी  आज जगाच्या एका भागात होणारे संशोधन त्याचे फायदे लगेचच देशातल्या ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचत असून 21 शतकात वाटचाल करणाऱ्या देशाच्या अशा काळात प्रगतीसाठी ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) या नव्या कर व्यवस्थेची देशाला आवश्यकता आहे.

डॉ. भामरे जीएसटी आयुक्तालयात आयोजित चर्चासत्रात बोलत होते. यावेळी जीएसटी आयुक्त पी.आर.शर्मा, जीएसटी आयुक्त (अपील) मनोज कृष्णा, नगरसेवक शशिकांत जाधव, आयमाचे अध्यक्ष राजेंद्र अहिरे, आयएमएचे अध्यक्ष डॉ.मंगेश थेटे तसेच बांधकाम, किराणा, कापड, इलेक्ट्र्रॉनिक्स आदी व्यापारी-व्यावसायिकांच्या संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

डॉ.भामरे म्हणाले, केंद्र सरकारने अनेक क्रांतीकारक निर्णय घेतले, त्यापैकी जीएसटी लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी याला गुड सिम्पल टॅक्स असे संबोधले. हा देशाच्या विकासामध्ये मोठे योगदान देईल. सर्वांच्या सहकार्याशिवाय याची अंमलबजावणी पूर्ण होणार नाही. यामध्ये राज्यांचा, वित्त विभागांचा, अनेक उद्योग, व्यापारी, व्यावसायिकांचा सहभाग आहे. करप्रणालीमध्ये सुधारणेसाठी 31 जुलैच्या रात्री हा लागू झाल्यानंतर या नवीन करप्रणालीमध्ये आपल्या सर्वांना येत असलेल्या अडचणी, प्रश्न यांची दखल घेऊन ते प्रधानमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्यात येतील असे संरक्षण राज्यमंत्री म्हणाले.

ते म्हणाले, जकात, व्हॅट अशा कर व्यवस्था बंद होऊन ‘एक देश एक कर एक मार्केट’ असणारी नवी व्यवस्था आहे. त्यामुळे सरकार या अंमलबजावणीसाठी तत्परतेने कार्यवाही करते आहे. यासाठी विविध व्यवसाय संघटनांसाठी चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात यावे. संबंधित व्यावसायिकांच्या जीएसटी कराबाबत प्रश्नांकडे लक्ष देऊन त्यांची सोडवणूक करावी, असे निर्देशही डॉ.भामरे यांनी दिले.

 

याप्रसंगी आयुक्त शर्मा म्हणाले, ही फार मोठी करसुधारणा असून पाच जिल्ह्यातील व्यावसायिकांच्या सोईसाठी एक जीएसटी आयुक्तालय स्थापन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर नाशिक व मराठवाडा विभागातील तक्रारींची सुनावणीसाठी एक जीएसटी अपील आयुक्तायल येथे निर्माण करण्यात आले आहे. तसेच पाचही जिल्ह्यातील 25 क्षेत्रीय ठिकाणी व पाच विभागीय ठिकाणी जीएसटी सेवा केंद्रे चालू करण्यात आली असल्याचे सांगितले.

यावेळी अनेक संघटनांच्या पदाधिकारी व प्रतिनिधींनी आपल्या अडचणी मांडल्या. डॉ.भामरे यांनी विविध उद्योजक-व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या समसया समजावून घेत त्यांची निवेदन स्विकारली. त्यांच्या हस्ते आयुक्तालयाच्या परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.