नवीन प्रस्तावित बांधकाम नियमावलीस शासनाने त्वरित मंजुरी दयावी- क्रेडाई

नाशिक – नवीन प्रस्तावित बांधकाम नियमावलीस शासनाने त्वरित मंजुरी दयावी जेणेकरून नाशिक सहित राज्यातीलनेक गृह प्रकल्पांना दिलासा मिळेल असे प्रतिपादन क्रेडाई नाशिक मेट्रो चे अध्यक्ष रवी महाजन यांनी केले. अश्या आशयाचे निवेदन नुकतेच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना  क्रेडाई महाराष्ट्र च्या वतीने नुकतेच  देण्यात आले .

या बाबत अधिक माहिती देतांना रवीमहाजन  म्हणाले की  महाराष्ट्र सरकारने बांधकामासाठीची मुंबई शहर वगळता 

संपुर्ण महाराष्ट्राकरिता एकात्मीक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली (Unified DCPR) प्रसिद्ध करणेबाबत कार्यवाही सुरु केली होती. 

त्यानुसार बांधकाम व्यवसायाशी निगडीत महाराष्ट्रामधील सर्व घटकांची संयुक्तिक बैठक फ्रेब्रुवारी-2020 मध्ये नगर विकास विभाग, मंत्रालय येथे घेऊन प्रेझेन्टेशनद्वारे नियमावलीची माहिती दिली गेली होती. 

त्या मिटींगमधील चर्चेनुसार नियमावलीचे सुधारीत पुस्तक तयार केले गेले होते मात्र अद्याप या नियमावलीचे प्रसिद्धीकरण झालेले नाही. या नियमावलीचे मूळ प्रारूप मार्च-2019 मध्येच राजपत्रामध्ये जाहीर केले होते व त्यावेळी या प्रारूपावर बऱ्याच सूचना व हरकती देखील दिल्या गेल्या होत्या.‌ मात्र प्रक्रीया पुर्ण करुन नियमावली प्रसिध्द करण्यास शासनाकडून खुपच विलंब झालेला आहे.

ते पुढे म्हणाले की सध्याची व्यवसायाची परिस्थिती पाहता  राज्यातील बांधकाम व्यवसायिकांचे  खूप मोठे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. 

बरेचसे नवीन प्रकल्प या नियमावलीच्या प्रतिक्षेमध्ये प्रारंभ प्रक्रीयेमध्ये अडकून पडलेले आहेत त्याच बरोबर सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या प्रकल्पांना देखील या नवीन नियमावलीनुसार मोठे नियमांमध्ये बदल होण्याच्या आशंकेने बराच कालावधी थांबावे लागलेले आहे. 

बांधकाम व्यवसायिकांची द्विधा मनस्थिती झालेली असून त्यांच्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात नैराश्याचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.असेही त्यांनी नमूद केले.

क्रेडाई महाराष्ट्र चे सचिव सुनील कोतवाल म्हणाले की . ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांमध्ये अंर्तभुत महाराष्ट्रातील प्रमुख 14 शहरांसाठी यापूर्वी सन 2017 मध्ये नवीन नियमावली प्रसिद्ध झालेली होती. 

परंतु त्यामध्ये असलेल्या बऱ्याच त्रुटीमुळे या नियमावलीमध्ये ते फेरफार करण्याचा प्रस्ताव नगर विकास खात्याकडे ऑक्टोबर-2018 पासून म्हणजे जवळपास 20 महीन्यापासून सादर केलेला असून तोदेखील मंजुरीकरिता प्रलंबित आहे. याबाबत देखील शासनाकडून अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले आहे. 

या शहरांमधील बांधकाम व्यवसायिकांची अवस्था तर जुनी नियमावली वापरली तर बांधकाम योग्य पध्दतीने होऊ शकत नाही व सुधारित नियमावली प्रसिद्ध होत नाही अशी विचित्र झालेली आहे. या संदर्भात क्रेडाई महाराष्ट्र तर्फे या राज्याव्यापी बांधकाम व्यवसायाच्या संघटनेने शासनाकडे व राज्यकर्त्यांच्याकडे ब-याच वेळा निवेदने दिलेली आहेत. तथापी अद्याप कोणतीच कार्यवाही प्रलंबीत आहे.

सदर नवीन नियमावली प्रसिद्ध न होण्याच्या मागे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता, नवीन सरकार स्थापनेसाठी गेलेला वेळ व आता कोव्हीड-१९ मुळे करावा लागलेला लॉकडाऊन, अधिकारी वर्गाच्या बदल्या ही प्रमुख कारणे आहेत. नियमावली प्रसिद्ध करण्यात झालेल्या प्रचंड विलंबामुळे विकासकांचे होणारे प्रचंड नुकसान त्यातच कोविंड-१९ मुळे व्यवसायात आलेल्या भरमसाट अडचणी यावर शासनाने जलदगतीने विचार करणे गरजेचे आहे. 

नियमावलीची अंमलबजावणी लवकर झालेस विकासकांना नवीन प्रकल्प सुरू करणे सोपे होईल व जे प्रकल्प सुधारित मंजूर करण्याच्या प्रतीक्षेत अडकलेले आहेत ते प्रकल्प सुरू देखील होऊन या व्यवसायाला खूप मोठी चालना व उर्जीतावस्था मिळणार आहे.

बांधकाम व्यवसाय हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा जीडीपी देणारा सेक्टर असून  या व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणात कामगारांचा समावेश असतो. बांधकाम व्यवसायावर जवळपास 150 ते 200 विविध व्यापार व मॅनुफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज अवलंबून असतात. या सर्वांचाच व्यवसाय ठप्प झाला आहे. शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

बांधकाम व्यवसायास निगडीत सर्व घटकांची शासनास आग्रह आहे की, लवकरात लवकर हि नवीन नियमावली (Unified DCPR) जाहिर करुन सर्वांना दिलासा द्यावा  असे प्रतिपादनही सुनील कोतवाल यांनी केले. 

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.