नाशिकला ST अनुसूचित जमाती प्रवर्ग महापौर सोडत

राज्यातील महानगरपालिकांच्या  महापौर पदांचे आरक्षण जाहीर

 राज्यातील 27 महानगरपालिकांच्या महापौर पदांची आरक्षण सोडत आज मंत्रालयात काढण्यात आली. त्यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 16, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी सात, अनुसूचित जातीसाठी तीन तर अनुसूचित जमातीसाठी एक याप्रमाणे आरक्षण काढण्यात आले असून 27 महापालिकांपैकी 14 पदे ही विविध प्रगर्वातील महिलांसाठी आरक्षित आहेत.

महापौर पदाचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण खालीलप्रमाणे.

अनुसूचित जमाती प्रवर्ग – नाशिक महानगरपालिका. (एकूण एक)

अनुसूचित जाती प्रवर्ग – अमरावती महानगरपालिका. (एकूण एक)

अनुसूचित जाती प्रवर्ग (महिला) – नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका आणि पनवेल महानगरपालिका. (एकूण दोन)

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग – नवी मुंबई महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, औरंगाबाद महानगरपालिका.  (एकूण तीन)

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) – मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जळगांव महानगरपालिका, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका आणि चंद्रपूर महानगरपालिका. (एकूण चार)

सर्वसाधारण प्रवर्ग – लातूर, धुळे, मालेगांव, बृहन्मुंबई, भिवंडी-निजामपूर, अकोला, अहमदनगर, वसई-विरार महानगरपालिका. (एकूण आठ) 

सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) – ठाणे, कल्याण-डोबिंवली, उल्हासनगर, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, परभणी, नागपूर महानगरपालिका. (एकूण आठ) याप्रमाणे आरक्षण जाहिर झाले आहे.

आज मंत्रालयात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे महापौर सुधाकर सोनवणे, मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या महापौर गीता जैन, पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या हस्ते काढण्यात आली. यावेळी  नगरविकास विभागाचे उपसचिव गोखले, अवर सचिव मिलिंद कुलकर्णी यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

महाराष्ट्र महानगरपालिका महापौर पदाचे आरक्षण, नियम 2006 आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (महापौर पदाचे आरक्षण) (सुधारणा), नियम 2011 नुसार राज्यातील 27 पैकी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी- एक, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी- तीन (पैकी दोन पदे महिलांसाठी)नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी-सात (पैकी चार पदे महिलांसाठी) महापौर पदांचे आरक्षण आहेत. तर उर्वरित 16 (पैकी आठ पदे महिलांसाठी) महापौर पदे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित आहेत. अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती व नागरीकांचा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी सोडत काढताना या प्रवर्गासाठी सध्या आरक्षित असलेल्या व यापूर्वी आरक्षित असलेल्या महानगरपालिका वगळून उर्वरित महानगरपालिका विचारात घेण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर हे आरक्षण सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरु असलेल्या महानगरपालिकासाठी असून उर्वरित महानगरपालिकांच्या महापौर पदाची मुदत संपल्यानंतर हे आरक्षण लागू होईल, अशी माहिती नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती म्हैसकर यांनी दिली.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.