MPSC परीक्षेसाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या हायकोर्टाने दिलेले निर्णय सर्व उमेदवारांना लागू करा- भुजबळ

नाशिक : खुल्या प्रवर्गातून निवड झालेल्या मागासवर्गीय महिला उमेदवारांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अपात्र ठरविण्यासंदर्भात घेतलेल्या अन्यायकारक निर्णयाबाबत तसेच हायकोर्टाने काही उमेदवारांच्या बाजूने दिलेले निर्णय शासनाने सर्वांसाठी  लागू करावे. अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, सन २०१४ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग खुल्या प्रवर्गातील महिला आरक्षित जागांसाठी केवळ खुल्या प्रवर्गातीलच महिला परीक्षार्थींचा विचार करत असल्यामुळे  मागास प्रवर्गातील महिला उमेदवारांकडे गुणवत्ता असूनही त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. गेल्या चार वर्षात एमपीएससीची परीक्षा देणाऱ्या मागासवर्गीय मुलींना नोकरीसाठी  डावलण्याची अनेक प्रकरणं झाली आहेत.

मागासवर्गीय महिलांसाठी जाहिरातीत जागा नसल्यामुळे त्यांना साहजिकच खुल्या प्रवर्गामध्ये स्पर्धा करावी लागली. मात्र गुणवत्ता असूनही तेथे सुद्धा मागासवर्गीय मुलींना डावलण्यात आल्याबाबत उदाहरणांदाखल त्यांनी काही प्रातिनिधिक केसेसकडे लक्ष वेधले आहे.

विशेष म्हणजे या मागासवर्गीय गुणवत्ताधारक मुलींना खुल्या महिला कट ऑफ पेक्षा जास्त गुण असतानाही एमपीएससीकडून त्यांना डावलण्यात आले हे जास्त दुःखदायक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अशा अनेक मुली आज न्यायासाठी झगडत आहेत. काही न्यायालयात  गेल्या तेव्हा त्यांना न्याय मिळाला. पण शेतकऱ्यांच्या अनेक मुली वकिलांची फी देऊ शकत नसल्यामुळे न्यायालयात जाऊ शकल्या नाही. हायकोर्टाने काही उमेदवारांच्या बाजूने दिलेले निर्णय शासनाने इतर सर्व उमेदवारांना  लागू करावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

समांतर आरक्षणाच्या नावाखाली महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून गुणवत्ताधारक असूनही महिला, खेळाडू, माजी सैनिक, अपंग, प्रकल्प किंवा भूकंपग्रस्त, अंशकालीन पदवीधर या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी मागास प्रवर्गात अर्ज केला म्हणून गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात निवड न करणे. तसेच खुल्या प्रवर्गातून अर्ज केला म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला मागवणे आणि त्याआधारे गुणवत्ता असूनही निवड प्रक्रियेच्या कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर अडविणे चालू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

दि.१६ मार्च १९९९ नुसार समांतर आरक्षणाच्या शासन निर्णयामध्ये सामाजिक आरक्षणाचे ८ प्रवर्ग सांगितले आहेत, आणि या सामाजिक प्रवर्गातर्गत असणारे आरक्षण हे कप्पिकृत आहे, असे सांगितले आहे. यातील मुद्दा नंबर ६ मध्ये सांगितले आहे की, एका सामाजिक प्रवर्गातून दुसऱ्या सामाजिक प्रवर्गात जाता येत नाही. या ८ सामाजिक प्रवर्गामध्ये अमागास किंवा अराखीव हा कुठेही सामाजिक प्रवर्ग असल्याचा उल्लेख नाही. गुणवत्तेच्या निकषानुसार खुल्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षणातील उमेदवारांची निवड करावी असे नमूद केलेले आहे. यामध्ये सामाजिक आरक्षणाच्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या निवड याद्या तयार कराव्यात व जे उमेदवार प्रथम टप्प्यामध्ये समावेश झाले असतील त्यांना या यादीतून वगळावे असे नमूद आहे.

महाराष्ट्र सरकारने दि.१३ ऑगस्ट २०१४ रोजी समांतर आरक्षणाचे परिपत्रक काढले होते, यात मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये म्हणून या परिपत्रकात आणखी स्पष्ट केले आहे की, खुल्या प्रवर्गातून समांतर आरक्षणाची पदे भरतांना गुणवत्ता यादी करावी, यात मागासवर्गीय उमेदवारांचाही समावेश होईल, असे नमूद केलेले आहे.यामध्ये सामाजिक आरक्षणाच्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या निवड याद्या तयार कराव्यात व जे उमेदवार प्रथम टप्प्यामध्ये समावेश झाले असतील त्यांना या यादीतून वगळावे असे नमूद आहे. या परिपत्रकामध्ये असे कुठेही नमूद केलेले नाही की, खुल्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षणात मागासवर्गीय जातीच्या उमेदवारांना घेण्यात येऊ नये. याउलट दुसऱ्या टप्प्यामध्ये हे स्पष्ट केले आहे की, (८) सामाजिक प्रवर्गातील गुणवत्तेच्या आधारावर ज्या उमेदवारांची निवड खुल्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षणासाठी झालेली आहे, त्यांना या (८) सामाजिक प्रवर्गातील समांतर आरक्षणामधून वगळण्यात यावे असे त्यांनी म्हटले आहे.

या दोन्ही शासन निर्णयाला अनुसरून समांतर आरक्षणाची पदे भरताना प्रथम खुल्या प्रवर्गाच्या जागा गुणानुक्रमे (अमागास व मागास प्रवर्गासह) भरणे अभिप्रेत आहे. त्या जागांची पूर्तता झाल्यानंतर वेगवेगळ्या सामाजिक प्रवर्गाच्या रिक्त जागा गुणानुक्रमे संबधित प्रवर्गातून भरल्या जाव्यात असे अपेक्षित आहे. तसेच महिलांसाठी आरक्षित असणाऱ्या ३०% जागा देखील गुणवत्तेनुसार (म्हणजे कोणत्याही प्रवर्गाचा विचार न करता) भरण्यात याव्यात. तथापि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या तत्वाला पूर्णतः नाकारून मागासवर्गीय महिलांना समांतर आरक्षणाच्या नावाखाली खुल्या प्रवर्गातील महिलांच्या पदावर निवड करणे नाकारून त्यांचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मागास व इतर मागासवर्गीय समाज हा पिढ्यानपिढ्या मागास आणि वंचित असल्याने त्यांना आरक्षण देऊन सामान पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे. भारतीय राज्य घटनेनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास, भटक्या विमुक्त जाती व जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या मागासवर्गीय समाजातील मागासलेपण दूर व्हावे व हे लोक मुख्य प्रवाहात यावेत यासाठी आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे.

महिला आणि त्यातही मागासवर्गीय म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग जास्त अन्याय करत असल्याची भावना या परीक्षार्थीमध्ये निर्माण झाली आहे.एकीकडे आपण  बेटी बचाओ, बेटी पढाओ असं म्हणतो. पण स्पर्धा परीक्षेत खुल्या प्रवर्गात मागासवर्गीय असूनही चांगले मार्क मिळवणाऱ्या मुलींना नोकरीची संधी डावलली जात आहे.आणि गेले चार वर्षे या मुली न्याय मागत आहेत. परीक्षार्थी मुली पावसाळी अधिवेशन काळात नागपूर येथे  दि.४ जुलै २०१८ पासून विधानभवन बाहेर पावसात आंदोलन करत होत्या.मात्र तरी त्यांना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातून अर्ज दाखल केलेल्या मागासवर्गीय महिला उमेदवारांना महाराष्ट्र  लोकसेवा आयोगाने अपात्र ठरविण्यासंदर्भात घेतलेले अन्यायकारक निर्णय रद्द करून मागासवर्गीय महीला उमेदवारांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.समांतर आरक्षणाशी संबधित मागासवर्गीयांच्या बाजूने असलेले अनेक न्यायनिर्णय त्यांनी सोबत जोडून या मागासवर्गीय परिक्षार्थींना न्याय देण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.