उच्च न्यायलयाने केले मुंढेंचे कौतुक : शोधले दोन लाखांपेक्षा अधिक बेकायदेशीर बांधकामे, कारवाई होणार!

मनपा किंवा नगरपरिषद नेहमी बाबूगिरित अडकते आणि शहरातील अतिक्रमण, बेकायदेशीर बांधकामे कधी प्रत्यक्ष शोधून काढत नाहीत. मात्र आय सर्वाना अपवाद ठरले आहेत ते नाशिक मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे. त्यांनी सॅटेलाईट मॅपिंगचा वापर करत अगदी अचूकपणे लाखो बेकायदेशीर बांधकामे शोधली आणि हा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. यावर कोर्टाने राज्यातील मुख्य महापालिकांना स्पष्टीकरण विचारले आहे. तर भविष्यात याचिकेवर निर्णय होणार असून त्या मिळकतींवर हातोडा पडण्याची दाट शक्यता आहे. high court appreciated tukaram mundhe efforts detected two lakh illegal constructions nashik

मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सॅटेलाईट मॅपिंगचा वापर केला आहे. याद्वारे त्यांनी बेकायदेशीर बांधकामांची आकडेवारी मिळवली आहे. मुंढे यांच्या अहवालानुसार सहा भाग सातपूर, पंचवटी, नाशिक रोड, नाशिक पूर्व, नाशिक पश्चिम येथे तब्बल 2 लाख 69 हजार 650 बेकायदेशीर बांधकामं आढळून आली आहेत.

हा सर्व अहवाला उच्च न्यायालयात मुंढे पाठवला आहे. पालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या या परिपत्रकाची प्रत मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली असून, यावर कोर्टाने समाधान तर व्यक्त केलेच तर उलट मुंबई, ठाणे, पुणे महानगरपालिका ही पद्धत कधी अवलंबणार? असे स्पष्टीकरण मागत प्रश्न विचारला आहे. high court appreciated tukaram mundhe efforts detected two lakh illegal constructions nashik

उच्च न्यायलयातील मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर राज्यातील अतिक्रमण संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर राज्यसरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी ही माहीती हायकोर्टाला दिली आहे.

बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी तसेच त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये आता सॅटेलाईटचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निश्चितच अतिक्रमणे नियंत्रणात राहतील. 170 शहरांमध्ये सॅटेलाईट मॅपिंगचा वापर करण्यात येत आहे. रेरा ही बेकायदा बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अशाप्रकारची यंत्रणा वापरणार आहे.

मे 2016 च्या सरकारी अध्यादेशानुसार ही यंत्रणा हाताळण्यासाठी उच्च पदस्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. नियुक्त अधिकारी दर सहा महिन्यांनी सॅटेलाईटवरील चित्रे अद्यावत करेल. परवानगी मिळालेल्या इमारतींची या चित्रांद्वारे पाहाणी केली जाईल. जर एखादे बेकायदा बांधकाम आढळले तर त्यावर त्वरित कारवाई करता येणार आहे. high court appreciated tukaram mundhe efforts detected two lakh illegal constructions nashik

नाशिक मनपाने केला सॅटेलाईट मॅपिंगचा वापर

नाशिक महानगरपालिकेनं साल 2011 च्या उपलब्ध उपग्रह चित्रांच्या माहितीनुसार बेसमॅप तयार केला होता. त्यामध्ये सर्व्हे नंबर, प्लॉट, लेआऊट यांचं अद्यवत रेखाटन होते. सर्व माहिती माहीती वेळोवेळी अपडेट केली होती. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या बिल्डिंग फुटप्रिंट आणि जीआयएस मॅपिंगकरुन ही माहीती मिळवली आहे. मनपा आयुक्तांनी ही सर्व माहिती अद्यवत केली असून, भविष्यात मोठ्या कारवाईची शक्यता नाकारता येणार नाही.

high court appreciated tukaram mundhe efforts detected two lakh illegal constructions nashik
Share this with your friends and family

You May Also Like

2 thoughts on “उच्च न्यायलयाने केले मुंढेंचे कौतुक : शोधले दोन लाखांपेक्षा अधिक बेकायदेशीर बांधकामे, कारवाई होणार!

  1. What is the outcome of builders selling flats without complition certificate? NMC should take strong Action those who do not follow the rules and put them in a BLACK LIST. In Patherdi Phata builders sold many flats without having complition certificate, they think the are allowed to do such illigale Business by the help of the consuler of that area? Take immidiate Action and ask People not purchase such flats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.