भुजबळ एमएटी प्रकरण : सूडभावनेने जनहीत याचिका कर्वे,जांबुळकर यांना सुप्रीम कोर्टाकडून दंड

दोघा याचीकाकर्त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड Fee fraud Bombay high court order 50 thousand rupees karve jabhulkar .

मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या नाशिक  एमएटी  चार महाविद्यालयांच्या  अवास्तव फी बाबत सुनील कर्वे व बाळासाहेब जांभूळकर यांनी दाखल केलेली जनहीत याचिका सुप्रीम कोर्टाने रद्दबादल ठरवली आहे. तर कोर्टाने या दोघां याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी रुपये ५०,००० दंड ठोठावला आहे.Fee fraud Bombay high court order 50 thousand rupees karve jabhulkar 

छगन भुजबळ अध्यक्ष असलेल्या मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या नाशिक येथील चार  महाविद्यालयांच्या फी संदर्भात बाळासाहेब जांभूळकर यांनी दि.२८ मार्च २०१२ रोजी मुंबई हायकोर्टात जनहीत याचिका दाखल केली. या याचिकेनुसार विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव शुल्क  आकारून भ्रष्टाचार केल्या प्रकरणी विश्वस्तांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या जनहित याचिकेवर निर्णय देतांना मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती मोहित शाह यांनी सन २०१४ मध्ये महाविद्यालयाच्या फी बाबत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. तर निर्णयाच्या विरोधात मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले. या अपिलावर निर्णय देतांना मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट या संस्थेलाच टार्गेट केल्याने सदर याचिका सुडबुद्धीने केली असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.  सदर याचिका करण्यामागे षड्यंत्र असल्याचे लक्षात आल्याने ही याचिका रद्द ठरवून न्यायालयाने सुनील कर्वे व  बाळासाहेब जांभुळकर यांना प्रत्येकी रुपये पन्नास हजारांचा दंड ठोठावला आहे.

सुनील कर्वे हे एमईटी चे बडतर्फ विश्वस्त  आहेत. त्यांना दि.१ मार्च २०१२ रोजी एमईटीमधून पदावरून बडतर्फ करण्यात  आलेले होते. मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट व अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या  विरोधात सततची बदनामी करत असल्यामुळे त्यांना पदावरून हटविण्यात आले होते. परंतु संस्था आणि संस्थेचे विश्वस्त यांच्याबाबत सुड भावनेमुळे त्यांनी अवघ्या तीन आठवड्याच्या आतच म्हणजे दि.२८ मार्च २०१२ रोजी पुण्याचे बाळासाहेब जांभूळकर यांना हाताशी धरून सदर याचिका दाखल केली.  दाखल केलेली याचिका ही फक्त मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट या  संस्थेबाबतच होती त्यामुळे सदर याचिका दाखल करण्यामागील हेतू प्रामाणिक नसल्याबाबतचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तत्कालीन विश्वस्त सुनील कर्वे यांना पदावरून काढल्यानंतर तीन आठवड्यात याचिका दाखल करणे हा योगायोग नसून त्यांनी सदर याचिका ही सुडाच्या भावनेने  दाखल केल्याचे दिसून आले. तसेच बाळासाहेब जांभूळकर यांनी स्वातंत्रसैनिक असल्याचा युक्तिवाद केला होता परंतु सन १९४७ मध्ये त्यांचे वय अवघे १६ वर्ष होते. त्यामुळे ते  स्वातंत्र्यसैनिक असल्याचे खोटे श्रेय घेत असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदविले. वास्तविक याचिकाकर्ते जांभूळकर हे पुण्यामध्ये वास्तव्यास आहेत आणि सदर संस्था ही नाशिकमध्ये आहे. केवळ सुनील कर्वेंच्या सांगण्यावरून भुजबळांच्याच  ट्रस्टला  त्रास देण्याचा याचिकाकर्त्याचा हेतू असून  त्यांनी खोडसाळपणे ही याचिका दाखल केल्याचे न्यायालयाने निष्कर्ष नोंदविले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरिमन आणि नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.सदर तक्रार रद्द करून याचिकाकर्त्यांना दंड ठोठावल्यामुळे छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Like our Facebook Page https://www.facebook.com/NashikOnWe

 

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.