GST महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम २०१७ ची वैशिष्ट्ये

महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, २०१७ ची वैशिष्ट्ये

  •  संपूर्ण देशात अप्रत्यक्ष कराचे एकसमान कर दर, एक समान पद्धती राहील.
  •  या कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी संविधान कायदा २०१६ (एकशे एकावी सुधारणा) अमलात
  • या कायद्यास राष्ट्रपतींची १२ एप्रिल २०१७ रोजी मंजूरी
  •  केंद्र सरकारकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या कराची वजावट आतापर्यंत मिळत नव्हती. त्यामुळे संपूर्ण कर व्यवस्था कोलमडत होती.
  •  वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळे मूल्यवर्धित कर कायदे, कर दर यामुळे देशाची विभिन्न आर्थिक क्षेत्रात विभागणी होत होती. तसेच जकात, प्रवेशकर, तपासणी नाके, यासारख्या अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत होते. ते या करप्रणालीमुळे थांबेल
  •  या कर प्रणालीत केंद्र आणि राज्याचे १७ कर विलीन होणार असल्याने एकच करप्रणालीतून कर भरावा लागेल
  • वस्तू आणि सेवा कर हा वस्तू निर्मिती किंवा आयातीपासून सुरु होणाऱ्या आणि किरकोळ विक्रीच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यांवर वसूल होईल ( वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या किंवा दोन्हीच्या पुरवठ्यावर)
  • केंद्र सरकार  केंद्रीय वस्तू  सेवा कराच्या स्वरूपात कर बसवून त्याची वसुली करणार आहे तर राज्य शासन वस्तू  किंवा सेवांच्या किंवा दोन्हीच्या राज्यांतर्गत होणाऱ्या पुरवठ्यावर राज्य वस्तू आणि सेवा कर बसवून करवसुली करणार आहे.
  • वस्तू आणि सेवा करात केंद्राचे आणि राज्याचे एकूण १७ कर विलीन होतील. त्यात केंद्रीय उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादनशुल्क, उत्पादनशुल्क (औषधी आणि प्रसाधन सामग्री), अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (कापड व उत्पादने) , अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्कसेवाकर, वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याशी संबंधित असलेला केंद्रीय अधिभार आणि उपकर हे केंद्रीय कर तर राज्याचा मूल्यवर्धित कर, केंद्रीय विक्रीकर, ऐषआराम कर, प्रवेश कर, (ऑक्ट्रॉय, एलबीटी,वाहनांवरील प्रवेशकर, वस्तूंवरील प्रवेश कर), करमणूक आणि मनोरंजन कर, जाहिरातीवरील कर, खरेदीकर, वन विकास कर (वनउपजाच्या विक्रीवरील कर) लॉटरी, बेटींग, जुगारावरील कर, वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याशी संबंधित असलेला कर आणि उपकर यांचा समावेश आहे.
  • वस्तू आणि सेवा करामध्ये सीमा शुल्क, इतर सीमा शुल्क जसे अँटी डंपिंग शुल्क, सेफगार्ड शुल्क आणि निर्यात शुल्क हे केंद्रीय कर तर रस्ता व प्रवासी कर, टोल कर, मालमत्ता कर, वीज शुल्क, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क हे राज्य कर समाविष्ट होणार नाहीत
  •  देशी वा विदेशी मद्य, कच्चे तेल, डिझेल, पेट्रोल, नॅचरल गॅस, विमानाचे इंघन या गोष्टी जीएसटी क्षेत्राबाहेरील वस्तू आहेत.  मात्र ठराविक कालावधीनंतर पेट्रोलियम वस्तू जीएसटीअंतर्गत आणण्याचे प्रयोजन संविधान संशोधन अधिनियमात करण्यात आले आहे. याबाबतचा निर्णय जीएसटी कौन्सीलमध्ये होईल.
  •  जीएसटी हा कन्झमशन टॅक्स आहे. ज्या राज्यामध्ये वस्तू किंवा सेवांचा उपभोग होईल तिथे कर जमा होईल.
  • जीएसटीअंतर्गत आयजीएसटी कराची आकारणी केंद्र शासनामार्फत आंतरराज्य पुरवठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर करण्यात येईल. आकारणी झालेल्या कराची पूर्ण वजावट वस्तू आणि सेवांची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यास मिळेल.
  •  केंद्र व राज्य शासनाचे बहुतांश अप्रत्यक्ष कर एकत्र आल्याने करप्रणाली सुटसुटीत व सोपी होईल.
  •  सामान्यपणे उपभोग करण्यात येणाऱ्या वस्तू कर माफ आहेत. करावर कर लागत नसल्याने वस्तूंच्या किंमती स्वस्त होऊन त्याचा ग्राहकांना लाभ मिळेल.
  • एकसमान करप्रणाली लागू झाल्याने एकसंघ बाजारपेठ निर्माण होईल.
  • निर्यातदाराला त्याने निर्यातीसाठी वापरलेल्या सर्व खरेदीमालावर दिलेल्या कराचा परतावा मिळणार असल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याला आपल्या मालाची किंमत स्पर्धात्मक ठेवणे शक्य होईल.
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.