मनपाचा २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय

मनपाचा २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय

नाशिक : राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला तोच कित्ता आता  नाशिक महापालिका ही गिरवणार असून  त्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. थोडे नियम-निकषांवर अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे तत्कालिक आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी कपाट प्रश्नी समोर आणलेला बिल्डर लॉबीचा भ्रष्टाचार झाकला जाणार असून, प्रलंबित असलेला ‘कपाट’चाही प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. या मध्ये महापालिका आता नियमितीकरणासाठी प्रशमन शुल्क, विकास शुल्क व पायाभूत सुविधा शुल्कच्या माध्यमातून महापालिकेला जवळपास  सुमारे दीडशे कोटी रुपये उत्पन्न जमा होईल असे चित्र तयार केले गेले आहे.

राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे प्रशमन शुल्क वसूल करून प्रशमित संरचना (कंपाऊंडींग स्ट्रक्चर)म्हणून घोषीत करत नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये शासनाने नियमावली ७ आॅक्टोबर २०१० रोजी जाहीर केली. याच शासन नियमावलीचा आधार घेत नाशिक महापालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्यासाठी जागामालक अथवा भोगवटाधारक यांच्याकडून प्रस्ताव मागवून घेतले असून , धोरणानुसार, दि. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे प्रशमन आकार लावून ‘प्रशमित संरचना’ म्हणून घोषित केली जाणार आहे. त्यामुळे अनेक जागा बांधकामे हि अधिकृत बांधकामे होणार आहेत.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.