लिज पेंडन्सीच्या नोंदी रद्द करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

नाशिक : प्रतिनिधी जिल्ह्यातील स्थावर मिळकतीच्या सातबाराच्या अधिकार अभिलेखात इतर हक्कात घेतलेल्या लिज पेंडन्सीच्या नोंदी रद्द अथवा कमी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी दिले आहे.

        लिजपेंडन्सीचे दस्त नोंद‍विल्यानंतर त्याबाबत माहिती होण्याबात नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य यांच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्र कायदेशिर व्यवस्था आहे. त्यामुळे  एकाच कारणासाठी दोन स्वतंत्र व्यवस्था राबविणे अयोग्य आहे. सदरच्या लिज पेंडन्सी फेरफार नोंदी रिवीजनमध्ये दाखल करुन रद्द करण्याचे ठरल्यास यामध्ये जनतेचा व प्रशासनाचा वेळ वाया जाणार असून त्याकामी जनतेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. तसेच प्रशासनावर अनावश्यक अर्धन्यायिक प्रकरणांचा भार निर्माण होऊन त्याचा इतर कामकाजावर परिणाम होणार आहे. जनतेची आर्थिक व वेळेची बचत होण्यासाठी व नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी लिज पेंडन्सीच्या नोंदी रद्द करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे.

        लिजपेंडन्सीच्या नोंदी रद्द करण्याच्या कार्यवाहीसाठी तलाठी/मंडळ अधिकारी यांनी कोणत्याही नोटीसा पक्षकारांना देण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्येक सजेतील समाविष्ट गावाचा सर्व 7/12 वरील अधिकार अभिलेखातील लिज पेंडन्सीच्या नोंदी एकाच फेरफार नोंद घेऊन रद्द करण्यात याव्यात. केवळ सक्षम न्यायालय यांनी मनाई हुकूम/स्थगिती आदेश दिलेला असल्यास फक्त सदर आदेशाची नोंद घ्यावी.

        तलाठी/मंडळ अधिकारी यांनी वरील कार्यवाही 30 दिवसात पुर्ण करुन त्यास चावडीवर प्रसिद्ध द्यावी व त्याचप्रमाणे अधिकार अभिलेळखात लिज पेंडन्सीच्या नोंदी शिल्लक नाहीत याबाबतचे प्रमाणपत्र तहसिलदार यांचे मार्फत त्यापुढील आठ दिवसात सादर करावे, असे जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी कळविले आहे.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.