येवला नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला शासनाची प्रशासकीय मान्यता

नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला शासनाची प्रशासकीय मान्यता

नाशिक :  नाशिक, येवला नगरपरिषदेसाठी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला शासनाने प्रशासकीय मान्यता देवून यासाठी ४ कोटी ४६ लक्ष रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिल्याची माहिती छगन भुजबळ यांचे स्वीय सहायक बाळासाहेब लोखंडे यांनी दिली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी येवला शहर ‘स्वच्छ व सुंदर’ रहावे यासाठी येवला नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करून शासनास पाठविण्याबाबत नाशिकचे जिल्हाधिकारी व येवला नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांना आर्थररोड जेलमधून पत्राद्वारे सूचना दिल्या होत्या. सदर प्रस्तावास शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता लवकरच येवला शहरातील घनकचऱ्यासाठी व्यवस्थापन प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे.

शहरातील कचरा निर्मुलन

देशातील सर्व शहरांमध्ये नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे याकरिता या शहरामधील सर्व नागरिकांना शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) संपूर्ण देशात राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) च्या धर्तीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची अंमलबजावणी सुरु आहे. या अभियांनांतर्गत शहरे हागणदारी मुक्त करणे व घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत स्वच्छ करणे या दोन घटकांचा समावेश आहे.

 येवला शहरात प्रतिदिन साधारणत: १३ मे टन पेक्षा अधिक कचरा तयार होतो. शहराची गरज आणि आगामी २५ वर्षाचा विचार करून स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियम २०१६ व केंद्र शासनाने वेळोवेळी सुधारित केलेले नियम विचारात घेवून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निधी मिळण्याकरिता येवला शहराचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून तो लवकरात लवकर शासनास सादर करण्यात यावा अशी सूचना छगन भुजबळ यांनी आर्थररोड कारागृहातून नाशिकचे जिल्हाधिकारी व येवला नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे केली होती. त्यानंतर नाशिकचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सदर प्रकल्पाबाबत शासनास प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. यासाठी छगन भुजबळ यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता. तसेच त्यांनी विधासभेत लेखी स्वरुपात तारांकित प्रश्न देखील केलेले होते.

  स्वच्छ महाराष्ट्र अभियांनांतर्गत राज्यातील ४० शहरांचे नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या सविस्तर अहवालास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मान्यता देवून, निरी या संस्थेने सदर प्रकल्पांचे मुल्यांकन केले असून सदर प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत’ उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत राज्यातील ४० शहरांच्या घनकचरा प्रकल्पास एकूण ११५ कोटी रुपये निधीस शासनाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये येवला नगरपरिषदेच्या रुपये ४ कोटी ४६ लक्ष रुपये किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा समावेश असून त्याला शासनाची मान्यता मिळाली आहे.

सदर प्रकल्पांतर्गत येवला शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे १०० टक्के विलीगीकरण केले जाणार असून घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करून कंपोस्ट खत तयार केले जाईल. कचरा उचलण्यासाठी १० चारचाकी टिप्पर ऑटो यासह प्रकल्पाची उभारणी करणे इ. कामांचा यात समावेश आहे. सदर प्रकल्पाच्या निधीत केंद्र व राज्यसरकार यांचा अनुक्रमे निधीचा वाटा ६० / ४० असणार आहे. तसेच केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रकल्पातील निधी केंद्र व राज्य सरकारकडून ५०/५० टक्के अशा दोन टप्यात वितरीत करण्यात येणार असून लवकरच या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. या प्रकल्पामुळे येवला शहर कचरामुक्त तसेच स्वच्छ व सुंदर करण्याचे भुजबळांचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे बाळासाहेब लोखंडे यांनी सांगितले आहे.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.