सानपाडा येथे दिलेला भूखंड जप्त करण्याची कारवाई सूडबुद्धीने-आ.पंकज भुजबळ

एमईटीला शैक्षणिक प्रयोजनासाठी सानपाडा येथे दिलेला भूखंड जप्त करण्याची कारवाई सूडबुद्धीने -आ.पंकज भुजबळ

नाशिक: मुंबई येथील एमईटी साठी दिलेली जागा जप्त करण्याची जो आदेश दिला आहे. त्यावर पंकज भुजबळ यांनी आपली प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे  प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टला शैक्षणिक संकुलासाठी सानपाडा, नवीमुंबई येथे दिलेला भूखंड जप्त करण्याची कारवाई ही सूडबुद्धीने केली  असल्याचे मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टचे विश्वस्त आ.पंकज भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट (एमईटी) या संस्थेने सानपाडा नवीमुंबई येथील जागेचा विहित मुदतीत वापर केला नसल्याचे कारण देवून सिडकोकडून सदर मिळकत शासन जमा करण्याचा अन्यायकारक  निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देतांना आ.पंकज भुजबळ म्हणाले की, भुजबळ कुटुंबाला हितशत्रूंकडून जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जात आहे. वास्तविक शैक्षणिक संस्थांना महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू रुल्स १९७१ नुसार शाळा व महाविद्यालयांसाठी विशेष बाब म्हणून जमीन देण्याचा शासनाचा नियम आहे आणि त्या नियमानुसार  राज्यभरात अनेक संस्थांना जागा दिलेल्या आहेत.

मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट या शैक्षणिक संस्थेस सिडकोकडून सानपाडा नवी मुंबई येथे शाळा आणि ज्युनिअर कॉलेज उभारण्यासाठी सेक्टर १५ येथील ३ हजार ४९१ स्वेअर मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड देण्यात आला होता. या भूखंडाचा करार १८ ऑक्टोबर २००३ रोजी करण्यात आला होता. त्यानंतर सदर भूखंडासाठी सिडकोकडून वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. सदर भूखंडासाठी सिडकोने दि.२६ सप्टेंबर २०१६ रोजी अतिरिक्त            लीज प्रीमियमची रक्कम भरून मुदतवाढ दिलेली होती. दि.३१ ऑगस्ट २०१६ रोजी ट्रस्टने सदर रक्कम भरणा केलेली होती. त्यानंतर दि.१८ ऑगस्ट २०१५ ते दि. १७ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीसाठी सिडकोकडून मुदतवाढ मंजूर केलेली होती. दरम्यानच्या काळात बांधकामासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्यांचे प्रस्ताव सादर करून परवानग्या मिळविण्याचे काम चालू होते. परवानग्यांसाठी ट्रस्ट कडून पाठपुरावा चालू होता.

सदर भूखंड विकसित करण्यासाठी दि.१४ सप्टेंबर २०१७ रोजी नवी मुंबई मनपा कडून बांधकाम परवानगी प्राप्त करण्यात आलेली होती. त्यानंतर वीज मीटर बसवून भूखंडाचे सपाटीकरण व संरक्षण भिंत इत्यादी कामे करण्यात आली होती. दि.३० सप्टेंबर २०१७ रोजी विजया दशमीच्या दिवशी सदर भूखंडावर इमारत बांधकामाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. तसेच दि.३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी बांधकामाच्या निविदेसाठी जाहिरात देऊन निविदा कारवाई सुरु केली होती. मात्र सिडकोने दि.१७ नोव्हेंबर २०१७ व दि.१० जानेवारी २०१८ रोजी ट्रस्टला नोटीस देऊन सदर भूखंड जमा करण्याबाबत अन्यायकारक आदेश काढले.

वास्तविक ज्या हेतूसाठी ही जागा वितरीत करण्यात आलेली होती त्या हेतूसाठी म्हणजे शैक्षणिक प्रयोजनासाठीच सदर जागेचा वापर केला जात आहे. असे असतांना निव्वळ सूडबुद्धीमुळे अन्यायकारकरित्या जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे.मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टची एकंदरीत शिक्षण संस्था पायाभूत सुविधा व इमारती शैक्षणिक दर्जा पाहता आमच्या संस्थेने आजतागायत उच्च दर्जाचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून चांगले विद्यार्थी घडविण्याचे कार्य केलेले आहे.

शासकीय कागदपत्रांची पूर्तता तसेच इमारत बांधकाम परवानगी मिळणेसाठी लागलेला जास्तीचा वेळ त्यामुळे  सदर जागेत विहित वेळेत सुविधा निर्माण करून शैक्षणिक कामासाठी जागेचा वापर करण्यासाठी विलंब झाला.वास्तविक सिडकोकडून भूखंड परत घेण्याची कारवाई फक्त आमच्यावर करण्यात आली आहे. आमच्या माहितीप्रमाणे इतर अनेक ट्रस्ट व इतर संस्थाकडूनही भूखंड विकसित करण्यासाठी विलंब झालेला आहे. मात्र इतर संस्थांवर कारवाई  न करता केवळ सूडबुद्धीने फक्त आमच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे.

भूखंड जप्तच करायचा होता तर यापूर्वी का करण्यात आला नाही. मात्र काहीतरी कारवाई करून भुजबळांना पुन्हा धक्का द्यायचा म्हणून ही भूखंड जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. ही जागा ताब्यात घेण्याची हेतूपुरस्कर कारवाई करून भुजबळांना टार्गेट करण्याचे षड्यंत्र सरकारने पुन्हा एकदा सुरुच ठेवले आहे. सदर कारवाई ही आमच्यावरील वैयक्तिक द्वेषापोटी असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. मात्र आमचा न्यायपालिकेवर दृढ विश्वास असल्यामुळे याबाबत अपिलीय प्राधिकरण व न्यायालयात दाद मागितली जाईल आणि संस्थेला निश्चितच न्याय मिळेल असा विश्वास आ.पंकज भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.