विमान वाहतुकीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाचा विमानतळ विकास प्राधिकरणाशी करार

विमान वाहतुकीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाचा विमानतळ विकास प्राधिकरणाशी करार

विमानतळ विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील

                                                                          – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयासह भारतीय विमानतळ विकास प्राधिकरणाशी सामंजस्य करार

·         शिर्डी, अमरावती, गोंदिया, नाशिक, जळगाव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथील विमानतळांचा प्रस्ताव

·         शिर्डी विमानतळाच्या कार्याला नोव्हेंबर 2016 पासून प्रारंभ होणार

·         राजगुरूनगर (नवीन चाकण) येथे विमानतळासाठी सप्टेंबरमध्ये पाहणी

 

 मुंबई, दि. 23 :  राज्यातील विविध भागांतील विमानतळांचा तात्काळ विकास व्हावा, या हेतूने भारतीय विमानतळ विकास प्राधिकरण व केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयाशी राज्य शासनाने करार केला आहे. या करारामुळे राज्यातील अनेक विमानतळांच्या विकासाचा प्रश्न सुटेल. राज्यातील विमान वाहतूक सेवेला चालना देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

राज्य शासन, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्यात सह्याद्री अतिथीगृह येथे विमान वाहतूक सेवेला चालना देण्यासाठी आज सामंजस्य करार झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री अशोक गजपती राजू, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव श्री. आर.एन.चौबे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे चेअरमन डॉ. गुरूप्रसाद महापात्रा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी.के. जैन, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव श्यामलाल गोयल, एमएमआरडीए आयुक्त युपीएस मदान, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर व संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, केंद्र शासनाच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने नागरी विमान वाहतूक धोरणांतर्गत रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीमचा मसुदा जाहीर केला आहे. त्यासाठी शासनाकडून या योजनेत समाविष्ट असलेल्या विमानतळासाठी लागणाऱ्या इंधनावरील मूल्यवर्धित कराचा दर 10 वर्षांसाठी एक टक्का इतका करण्यात येईल. विमानतळाच्या पुनरुज्जीवनासाठी आवश्यक तेवढी जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. या विमानतळांना रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, जलवाहतुकीचे मार्ग आदींनी जोडण्यात येईल. विमानतळांना पोलिस आणि अग्निशमन सेवा नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाकडून या विमानतळांना वीज, पाणी आणि इतर सुविधा भरीव सवलतींच्या दरात उपलब्ध करून दिल्या जातील. या विमानतळांच्या प्रादेशिक मार्गांवर  विमान वाहतुकीचा खर्च आणि अपेक्षित उत्पन्न आणि यातील तफावत (Viability Gap) भरून काढण्यासाठी संबंधित विमानतळ परिचालकास (Airport Operator) देय असलेल्या निधीची (Viability Gap Funding-VGF) तरतूद केंद्र सरकार 80 टक्के तर राज्य सरकार 20 टक्के या  पद्धतीने केली जाईल. याशिवाय राज्य सरकार आवश्यक त्या सर्व  सवलती देईल, असेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय विमान वाहतूक धोरणांतर्गत राज्यातील शिर्डी, अमरावती, गोंदिया, नाशिक, जळगाव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दहा विमानतळांचा समावेश करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे, असेही ते म्हणाले.महाराष्ट्रात विमान वाहतूक सेवेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार व भारतीय विमानतळ प्राधिकरण राज्य सरकारला सर्व सहकार्य करेल, असे केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी सांगितले.

             

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.